काठमाडौँ । मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) र थाइल्याण्डको संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ)बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू)मा आज हस्ताक्षर भएको हो।

वनमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष गिता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरीले तराई-मधेस तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको आवागमनसँगै बढ्दो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउन जोड दिइन्।

उनकै निर्देशनमा कोषका सदस्यसचिव डा.चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलको पहलमा थाइल्याण्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी भएको हो । सदस्य-सचिव डा पोखरेल र सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनका संस्थापक एवं निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।

समझदारीपत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउने विषय उल्लेख छ। कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्वलाई न्यून गर्न स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबीच एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गर्दै आएका छन्।

सम्झौताअनुसार दुवै संस्थाले नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछन्। साथै घरपालुवा हात्तीको सुरक्षा, स्वास्थ्य स्याहार, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनःस्थापनामा थाइल्याण्डको उत्कृष्ट प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ।

एमओयूअन्तर्गत माउते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोटलगायतका तराईका संवेदनशील भूभागमा स्थानीय तहमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइजस्ता तत्कालीन सुरक्षात्मक उपाय चलाइरहेको छ। यो सम्झौताले नेपालमा मानव-हात्ती द्वन्द्वलाई घटाएर संरक्षणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।