काठमाडौं । साउदी अरबको राजदूत बन्ने तयारीमा रहेका गिरीबहादुर सुनारको नियुक्ति प्रक्रियामै उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइमा नयाँ-नयाँ प्रश्न उठेका छन् ।

उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारको नाम जोड्दै १० करोडभन्दा बढी रकम संकलनदेखि समानुपातिक सांसद बनाइदिने भन्दै ५० लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसम्म उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले दलित अधिकारको अभियानका नाममा उठाइएको रकमको व्यवस्थापन, प्रहरीको एआईजी बढुवामा भनिएको आर्थिक लेनदेन र अदालतमा पेस गरिएको अडियोमा हेरफेर भएको दाबीसम्म गरेका छन् । आरोपको केन्द्रमा गिरीबहादुर र खगेन्द्र दुवैको नाम जोडिएको छ ।

उजुरीकर्ताको दाबी छ—खगेन्द्र सुनारले दलित अधिकारको अभियानका नाममा स्वदेश तथा विदेशबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेका थिए । उक्त रकमको व्यवस्थापन गिरीबहादुर सुनारले गर्दै आएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

संकलित रकम खगेन्द्र सुनार, उनकी श्रीमती सीता गुरुङ, भाइ सुनिल सुनारलगायत परिवारका सदस्य तथा आफन्तका बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

कामना सेवा विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, एनआईएमबी, एनआईसी एसिया र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएका कारोबारलाई उजुरीसँग जोडिएको बताइएको छ ।

उजुरीकर्ताले २०७८ साल चैतमा खगेन्द्रको खातामा आठ लाख रुपैयाँ र सोही वर्ष पुसमा सात लाख रुपैयाँ जम्मा भएको दाबी गरेका छन् । ती कारोबारसँग सम्बन्धित प्रमाण पेस गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

१० करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको दाबी, विभिन्न बैंक खातामा भएको भनिएको कारोबार र रकम व्यवस्थापनमा गिरीबहादुरको भूमिका रहेको आरोप,यी सबै विषय उजुरीमा उठाइएका छन् ।

उजुरीको अर्को गम्भीर दाबी समानुपातिक सांसद पदसँग जोडिएको छ ।

उजुरीकर्ताका अनुसार खगेन्द्र सुनारले रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनाइदिने भन्दै चक्रमान विश्वकर्मासँग ५० लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

यो आरोप सही हो कि होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध सामग्रीमा समेटिएको छैन । तर उजुरीमा राजनीतिक पद प्राप्त गराइदिने आश्वासनसँग रकम लेनदेनको प्रसंग जोडिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको उच्च तहको बढुवासम्बन्धी प्रसंग पनि उजुरीमा परेको छ ।

उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार तत्कालीन डीआईजी डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गराउने भन्दै सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ मागिएको थियो । पछि ३३ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ ।

उक्त कारोबारमा खगेन्द्र सुनार र गिरीबहादुर सुनारको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ । डम्बरबहादुर विक एआईजीमा बढुवा भएको विवरण सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख भए पनि बढुवासँग रकम लेनदेन जोडिएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन ।

बढुवा प्रक्रिया र कथित रकम कारोबारबीच सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित अभिलेख र प्रमाणबाट खुल्नुपर्ने विषय हो ।

उजुरीमा अदालतमा पेस गरिएको भनिएको अडियो रेकर्डबारे पनि गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

खगेन्द्र सुनारविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा चलेको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा अधिवक्ता मनिषा गौतमले करिब तीन घण्टा लामो अडियो पेस गरेकोमा पछि त्यसको सट्टा करिब तीन मिनेटको अडियो राखिएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् ।

अडियोमा हेरफेर भएको भनिएको घटनामा गिरीबहादुर सुनारको भूमिका रहेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले खगेन्द्र सुनारलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अडियोको मूल प्रति, अदालतको अभिलेख र त्यससम्बन्धी आदेशबारे थप विवरण उपलब्ध सामग्रीमा छैन ।

उजुरीमा खगेन्द्र सुनारमाथि एक युवतीमाथि यौन हिंसा गरेको, गर्भपतन गराएको तथा प्रहरी हिरासतमा रहँदा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी हतियार लुटेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

त्यस्तै, विरोध गर्ने वा आर्थिक विवादमा पर्ने व्यक्तिलाई तर्साउन आपराधिक समूहको सहयोग लिने गरेको दाबी पनि उजुरीमा समेटिएको छ ।

यी आरोपसँग सम्बन्धित प्रहरी अनुसन्धान, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा वा आधिकारिक निर्णयबारे उपलब्ध सामग्रीमा स्पष्ट विवरण छैन ।

गिरीबहादुर सुनारको राजदूत नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर पनि उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक पहुँच र दबाबका आधारमा उनको नाम सिफारिस गरिएको दाबी गर्दै नियुक्ति अनुमोदन नगर्न माग गरिएको बताइएको छ ।

गिरीबहादुरको सामाजिक विकास, सामाजिक संरक्षण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा अनुभव रहेको विवरण सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख छ ।

खगेन्द्र सुनारले प्रहरी सङ्गठन र त्यसको नेतृत्वको कामकारबाहीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै उनले संसदीय समितिमा प्रश्न उठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

यसैबीच, उनी र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम जोडेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा आर्थिक कारोबार, बढुवामा रकम लेनदेन र अडियोसम्बन्धी आरोपसहित उजुरी परेको छ ।