काठमाडौं। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले सिफारिस गरेका दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेपछि सरकारको छनोट प्रक्रिया र पार्टीभित्रको निर्णय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढाइएको प्रक्रिया अन्ततः विवादमा परेपछि राजदूत नियुक्तिमा योग्यता, स्वच्छ छवि र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे बहस चर्किएको छ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको हो। जापानका लागि प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाको हकमा भने थप स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएपछि निर्णय स्थगित गरिएको छ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार अस्वीकृत भएका दुवै उम्मेदवारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा तोकिएका योग्यता पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको हो। सुनारको नाममा महिला हिंसासम्बन्धी आरोप उठेको थियो भने खरेलको सन्दर्भमा आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका थिए। यी आरोप तथा प्रश्नहरूको अन्तिम कानुनी अवस्था भने सम्बन्धित प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय हुन्।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाइमै अस्वीकृत भएपछि नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न अपनाइएको प्रारम्भिक प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अर्कोतर्फ, सरकारको निर्णयलाई संसदीय समितिले सच्याउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। 

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सांसद छन्। समितिमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले सिफारिस गरेका दुई उम्मेदवारको नाम अस्वीकृत हुनुले संसदीय समितिको भूमिकालाई चर्चामा ल्याएको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समितिको निर्णयको बचाउ गर्दै कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई व्यवस्थापिकाले आवश्यकताअनुसार सच्याउनु लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीका दृष्टिले सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको सिफारिसमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाउन र योग्यताका आधारमा निर्णय लिन सक्नु संस्थागत जवाफदेहिताको अभ्यास हो।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सरकारसँग बहुमत हुँदैमा उसका सबै निर्णय सही नहुने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय हित, विधि र स्थापित प्रक्रियालाई राजनीतिक बहुमतभन्दा माथि राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस घटनाले संसद्मा बहुमत हुनु र सरकारका सबै निर्णय स्वतः स्वीकार हुनु फरक विषय भएको देखाएको छ। संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य नै प्रस्तावित पदाधिकारीको योग्यता, पृष्ठभूमि र सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गर्नु हो। त्यसैले समितिको निर्णयलाई केवल सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवादका रूपमा मात्र नभई संसदीय निगरानीको अभ्यासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

तर, समितिको निर्णय प्रक्रियामा कुन आधारलाई कसरी मूल्यांकन गरियो र उम्मेदवारले निर्देशिकाका कुन-कुन मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुँदा निर्णयको पारदर्शिता अझ स्पष्ट हुनेछ।

दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि रास्वपाभित्रको आन्तरिक मतभेदबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ। पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहनिकट समूहबीच मतभेद रहेको चर्चा भइरहेका बेला यो निर्णय आएको हो।

पार्टी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अस्वीकृत भएका सुनार र खरेल प्रधानमन्त्री शाहनिकट रहेको दाबी गरिएको छ। जापानका लागि प्रस्तावित ज्ञानकुमार थापाको नाम भने सभामुख डीपी अर्यालको तर्फबाट अघि सारिएको बताइएको छ। यद्यपि, यी राजनीतिक सम्बन्ध र सिफारिसको आधारबारे सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ।

रास्वपाका केही नेताले प्रस्तावित राजदूतका नाममाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको तर ती प्रश्नलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरी सिफारिस अघि बढाइएको बताएका छन्। पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण छनोट प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबीसमेत गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे पनि पार्टीभित्रका विभिन्न समूहको प्रभावले सिफारिसमा जटिलता उत्पन्न भएको एक नेताको भनाइ छ। यद्यपि, आन्तरिक मतभेदकै कारण नाम अस्वीकृत भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न समितिको निर्णय, सम्बन्धित नेताहरूको धारणा र अन्य प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

राजदूत नियुक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, उम्मेदवारको योग्यता र पृष्ठभूमिभन्दा गुटगत निकटता निर्णायक बनेको हो भने त्यसले खुला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यसैले सिफारिसको आधार र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु सरकारका लागि 

सरकारले राजदूत नियुक्तिमा परम्परागत राजनीतिक भागबन्डाभन्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुसार भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासहित १३ देशका लागि राजदूत पदमा आवेदन माग गरिएको थियो।

 मे २८ मा आवेदन आह्वान गरिएकामा चार हजार चार सयभन्दा बढी आवेदन परेका थिए। दोहोरो तथा अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब दुई हजार सात सय उम्मेदवार प्रारम्भिक सूचीमा समेटिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सेप्टेम्बर १९ मा १३ जनाको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो।

आवेदन आह्वानदेखि अन्तिम सिफारिससम्म लामो प्रक्रिया अपनाइए पनि दुई उम्मेदवारको नाम अस्वीकृत हुनु र अर्का उम्मेदवारको निर्णय स्थगित हुनुले प्रारम्भिक मूल्यांकनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएको छ।

चार हजारभन्दा बढी आवेदकमध्येबाट उम्मेदवार छान्दा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, कूटनीतिक अनुभव, सम्बन्धित देशको ज्ञान, सार्वजनिक छवि, व्यावसायिक क्षमता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी मूल्यांकन गरियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आवेदन खुला गर्नु मात्र प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको पर्याप्त आधार होइन। छनोटका मापदण्ड स्पष्ट हुनु र ती सबै उम्मेदवारमा समान रूपमा लागू हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा पुरानो अभ्यासका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ। सरकारहरूले आफ्नो राजनीतिक विश्वासअनुसारका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदा कूटनीतिक योग्यता र व्यावसायिक क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटताले प्राथमिकता पाउने गरेको आलोचना हुने गरेको छ।

रास्वपा सरकारले खुला आवेदन आह्वान गरेर यो अभ्यासभन्दा फरक बाटो अपनाउने संकेत दिएको थियो। तर, अन्तिम चरणमा सिफारिस भएका नाम विवादमा पर्नु र संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई नाम अस्वीकृत गर्नुले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यहाँ मुख्य प्रश्न खुला प्रतिस्पर्धा अपनाइयो कि अपनाइएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रतिस्पर्धाबाट आएका उम्मेदवारमध्ये कसलाई र किन छनोट गरियो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

यदि उम्मेदवार छनोट गर्दा योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र स्वच्छ छविलाई स्पष्ट मापदण्डका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न सकिनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै उम्मेदवारको नाममा गम्भीर प्रश्न उठ्दा त्यसको छानबिन गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने प्रणाली पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।

राजदूतले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको नियुक्ति केवल राजनीतिक पदपूर्तिको विषय होइन, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि सरकारसामु योग्य उम्मेदवार पहिचान गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने चुनौती छ। साथै, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।

सत्तारूढ दलभित्रको मतभेदबारे उठेका प्रश्नलाई स्पष्ट पार्नु र नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यक्तिगत वा गुटगत प्रभावबाट अलग राख्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती हुनेछ। संसदीय समितिले बहुमतप्राप्त सरकारको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक निगरानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यस्तो निर्णय स्पष्ट आधार र प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।

राजदूत नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा सुरु गर्नु सकारात्मक कदम हुन सक्छ, तर त्यसलाई सफल बनाउन निष्पक्ष मूल्यांकन, पृष्ठभूमिको परीक्षण, स्वार्थको द्वन्द्वको पहिचान र निर्णयको पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। अन्ततः सरकारको प्रतिबद्धता आवेदन आह्वानमा मात्र होइन, योग्य व्यक्तिलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने परिणाममा देखिनुपर्छ।

दुई नाम अस्वीकृत भएको घटनाले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। तर, यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा अब सरकारले अपनाउने आगामी कदम र उम्मेदवार छनोटमा देखाउने पारदर्शिताले निर्धारण गर्नेछ।