-नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’

– वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नैलाग्दा यस साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई) सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । भविष्यका लागि एआइले उघार्ने सम्भावनालाई पहिचान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने विषय पक्कै पनि महत्वपूर्ण छ ।

विज्ञहरुको समेत सहयोगमा मन्त्रालयको आधिकारिक अवधारणा तयार हुन केही समय लाग्ला नै । खासगरी तथ्याङ्क प्रणाली र सूचना व्यवस्थापनमा एआइले दिनसक्ने शीघ्र गणना र विश्लेषणलाई सबैखाले कामहरुमा महत्वका साथ हेरिएको छ । च्याटजिपिटी, गुगल एआइलगायतका सर्च इञ्जिनहरु लोकप्रिय बनेका छन् भने एआइका अन्य औजारहरु पनि प्रतिस्पर्धाका साथ इन्टरनेट मार्केटमा देखापरेका छन् ।

नामबाट पनि थाहा हुन्छ कि सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका समग्र कार्यहरुमध्ये एउटा प्रमुख पाटो हो । यसका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यहरुलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयभित्र सूचना प्रविधि महाशाखा र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरी दुई वटा महाशाखा क्रमशः सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् भने सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र समेतले सूचना प्रविधिको विकास, नियमन र सार्वजनिक डाटाको सुरक्षित भण्डारणमा केन्द्रित भएर काम गर्दै आएका छन् ।

केही आधार तयार भएका छन् र परिणाम पनि देखापरेका छन् । बितेको एक वर्षको अवधिमा केही काम सम्पन्न भएका छन् भने केही काम सम्पन्न हुने क्रममा छन् र केही हालसालै प्रारम्भ गरिएका छन् । केही काम भने सोचेजस्तो गरी अघि बढ्न सकेका छैनन् । कार्यसम्पादनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत व्यवधानहरु छन् । यिनै बाधा अवरोधहरु छिचोलेर अघि बढ्नुपर्ने र आपसी समन्वय र विश्वासलाई सघन बनाउनुपर्ने पनि छ । सबैभन्दा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकेका कामहरुका सम्बन्धमा चर्चा गरौँ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तयार भई २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नीतिले साइबर कानुन बन्नुपर्ने र एउटा स्वतन्त्र एवम् विज्ञ सम्मिलित संरचनाको रुपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको समेत परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माण र केन्द्र स्थापनाका लागि तयारीका कामहरु भैरहेका छन् । त्यसो त साइबर सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर पनि मन्त्रालयभित्र नै ७÷२४ नै सञ्चालित छ ।