काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अव यसको काम अघि बढाउने बाटो सरकारलाई खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।

यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । तर सर्वोच्चमा रिट परेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।