काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनका बेला संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने प्राथमिकताको स्मरण गर्दै संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरुबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी रहने पनि स्पष्ट गरे ।

‘संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म विश्वास गर्छु । जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र उस्तै नभएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विकास–निर्माणको ढाँचा, सुस्त गति र ‘वर्क इन प्रग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने दोहोर्याउँदै आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ हो । थालनी भएका आयोजना रोकिने स्थिति रहनुु हुँदैन’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

थालेको काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनालाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा ‘सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफल’को लेखाजोखाजस्ता सरोकार भएका निकायहरुको चासो र पुँजीको सुनिश्चितता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि ‘नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा’ लगायत लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

सरकारका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको बताए ।

साथै सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनःसंरचना गरिने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने प्रधानमन्त्रीले बताए ।