काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता र लगानीको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय’सम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आगामी दशक (२०८२–२०९२) लाई लगानी दशक घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी वर्षको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विषयलाई समेट्नुपर्ने बताए ।

‘साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा उद्यमीको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘नीतिगत स्थिरतासहितको लगानी मैत्री वातावरण अहिलेको आवश्यकता हो ।’

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले एक सय भन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमुलक, पर्यटन तथा सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियन सम्मानसहित आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै निजी क्षेत्रलाई त्यसतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘लगानी आकर्षण गर्न उत्पादनमुलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमशः कम गर्दै १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पूँजीगत खर्चको बढोत्तरीका साथै निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि उचित वातावरण बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले आगामी आवको बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँदै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि नभई थप सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखे ।

समावेशी र सन्तुलित बजेटमा सांसदको जोड

बैठकमा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले मुलुकको विकासको अवस्था हेरेर समावेशी र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताए । सांसद नारायणी शर्माले राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले लहडमा नभई राष्ट्रिय आय र औसत उमेरलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्यले नागरिकलाई दिन थालेको सहायता हटाउने होइन, औसत उमेर र राष्ट्रिय आयलाई हेरेर भत्ता निर्धारण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘दोहोरो भत्ताको सुविधा हटाउनुपर्छ ।’