काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वसभामुख एवं पार्टी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशकाबारेमा पूर्णपाठ आएपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

बिहीबार बिहान प्रचण्ड निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले पूर्णपाठ आएपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि उपाध्यक्ष सापकोटाले बुधबार सर्वोच्च अदालतलको आदेशबारे तत्काल टिप्पणी गर्नु अपरिपक्वता हुने बताए ।

उनले त्यसबारेमा पूर्णपाठ आएपछि पार्टीले धारणा बनाउने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन बनिसकेको अवस्था र दुई आयोगहरु पनि गठन भइसकेको विषयबारे सर्वोच्च जानकार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले आ–आफ्नै ढंगले प्रचार गरिएको छ। त्यसमा सत्यता पनि छैन। पूर्णपाठ आएपछि त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरिसकेपछि धारणा व्यक्त गर्न ठीक हुन्छ ।’

बुधबार सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्ध परेको ज्यान मुद्दासम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेमी, डा मनोजकुमार शर्मा र डा कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै रोकिएको प्रक्रियामा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको दिएको हो ।

पूर्वसभामुख सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालको मुद्दासँग जोडिएको यस मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ फागुन २७ मा पूर्णिमायाको रिट निवेदनमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो ।