काठमाडौँ । निजी विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुलक बनाएर जाने गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।

शुक्रबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यस्तो सहमति जुटेको हो । अब विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालन कम्पनी मार्फत वा गुठीमा जान सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बैठकले गुठीमार्फत सञ्चालन हुने निजी विद्यालयको हकमा विभिन्न सहुलियत दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसअघिका छलफल क्रममा सांसदहरूले कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना भएका विद्यालयलाई अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा लैजान लबिङ गर्दै आएका थिए। धेरै सांसदले निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए।

सरकारले भने बाध्यकारी ढंगले गुठीमा नलैजाने, बरू प्रोत्साहन गर्ने बाटो लिएको हो । निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक हुनेछ ।