काठमाडौं । अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक चुनौती थपिएको छ।

संसद्का दुवै सदनमा नियन्त्रण गुमाएसँगै ट्रम्प प्रशासनका आगामी दुई वर्षका विधायिकी योजना प्रभावित हुने र सरकारमाथि निगरानी तथा अनुसन्धान तीव्र हुने देखिएको छ।

जीवनयापनको बढ्दो लागत, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको भन्सार शुल्क र इरानसँगको युद्धप्रति मतदातामा देखिएको असन्तुष्टि निर्वाचन परिणाममा प्रतिविम्बित भएको विश्लेषण गरिएको छ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले विपक्षी दलको सफलताको प्रशंसा गर्दै नतिजा स्वीकार गर्ने बताएका छन्। द न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा उनले डेमोक्रेटहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘म निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न पूर्ण रूपमा तयार छु। हामी उनीहरूसँग काम गर्न चाहन्छौँ। सम्भवतः मिलेर कुनै साझा बाटो निकाल्न सक्छौँ,’ ट्रम्पले भनेका छन्।

तर सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू निर्वाचनको उम्मेदवार नभएकाले मात्रै रिपब्लिकनहरू पराजित भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। आफू उम्मेदवार भएको भए रिपब्लिकनहरूले भारी मतान्तरले जित्ने उनको दाबी छ।

यस अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्रको पराजयको जिम्मेवारीबाट आफू अलग देखाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। मध्यावधि निर्वाचनअघि नै ट्रम्पका कतिपय राजनीतिक अडानप्रति रिपब्लिकन नेताहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।

निर्वाचनमा डेमोक्रेटहरूले मेन, टेक्सास, कन्सास, आयोवा, दक्षिण क्यारोलिना र उत्तर क्यारोलिनालगायत राज्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। मेनमा ट्रोय ज्याक्सनले रिपब्लिकन सिनेटर सुसान कोलिन्सलाई पराजित गरेका छन्। जर्जियामा केइशा लान्स बटम्स अमेरिकी इतिहासमै पहिलो अश्वेत महिला गभर्नर निर्वाचित भएकी छन्।

कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत पाएपछि डेमोक्रेटहरूले ट्रम्प प्रशासनका नीतिमाथि कडा निगरानी राख्न सक्नेछन्। विशेषगरी इरान युद्ध, आप्रवासन नीति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमाथि संसदीय अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।

त्यस्तै, ट्रम्प प्रशासनले अघि सार्ने विधेयक तथा सरकारी नियुक्तिमा समेत डेमोक्रेटहरूले अवरोध सिर्जना गर्न सक्नेछन्। यसले राष्ट्रपति र संसद्बीचको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ।

प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रिज आगामी जनवरीमा सभामुख बन्ने सम्भावना छ। उनी निर्वाचित भए अमेरिकी इतिहासमा पहिलो अश्वेत सभामुख बन्नेछन्।

ट्रम्पले भने डेमोक्रेटहरूले पारित गरेका विधेयकमा राष्ट्रपतीय भिटो प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले विपक्षीसँग सहकार्य गर्ने उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धताका बाबजुद आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा राष्ट्रपति र कङ्ग्रेसबीच टकराव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

अमेरिकी संसद् अर्थात् कङ्ग्रेस दुई सदनबाट बनेको छ। ४३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१८ सिट आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, १०० सदस्यीय सिनेटमा सामान्य बहुमतका लागि ५१ सिट चाहिन्छ।

यसअघि दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण थियो। सिनेटमा रिपब्लिकनसँग ५३ सिट हुँदा डेमोक्रेटसँग ४५ र उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने दुई स्वतन्त्र सांसद थिए। तर मध्यावधि निर्वाचनपछि दुवै सदनमा डेमोक्रेटहरूको बहुमत कायम भएको छ।

यसले ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल सहज नहुने संकेत गरेको छ। राष्ट्रपतिको हातमा कार्यकारी शक्ति रहे पनि संसद्को नियन्त्रण विपक्षी दलमा पुगेपछि बजेट, कानुन निर्माण, सरकारी नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा निरन्तर राजनीतिक दबाब पर्नेछ।