काठमाडौं । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीकरणको सदस्यमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै रहेका छन् । त्यस्तै बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ ।

बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा पूर्वसचिव रघुराम विष्टलाई नियुक्त गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा रोहितकुमार बिसुराल थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन हुँदै आएको छ ।