काठमाडौँ, २ साउनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफूले कार्यभार सम्मालेको एक वर्षको अवधिमा भएका कार्यसम्पादन एवं उपलब्धिबारे जानकारी दिनुभएकोे छ । मन्त्रालयको विगत छ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो औसत राष्ट्रिय पुँजीगत खर्चभन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हो ।

सोही अवधिमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच पुग्न बाँकी हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसमेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लामा यातायातको पहुँच स्थापित भएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनभुयो ।

“यो एक वर्षमा ९३० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९३२ किमी कालोपत्र सम्पन्न, १५० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा १०५ वटा सम्पन्न भएका र १० वटा बेलिब्रिज जडान भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस अवधिमा रुग्ण आयोजनाको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौँ ।”

मन्त्री दाहालका अनुसार आयोजना सुरु भई काम सम्पन्न नहुँदै अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्यका लागि समिति गठन गरिएको र सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गरी रुग्ण ठेक्काको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गरिएको, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशस्तरबाट सुरुआत गर्ने तयारी तथा छपाइ गरी वितरण गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई नागरिक एपमा देखिने तथा विद्युतीय माध्यमबाट जाँच गर्न सक्ने, जरिवाना असुल तथा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा रोक्का गरिएको सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने, रेलमार्ग विस्तारका लागि बर्दिबास क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानको काम अघि बढाइएको मन्त्रायले जनाएको छ ।

“पानीजहाज विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको, नेपालभित्रै कोशी, नारायणी तथा कर्णाली नदीका थप स्थान र रुटमा जलयान सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढेको, नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायत कानुनी आधार तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका नीतिगत प्रगति

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशस्तरबाट ‘इलेक्ट्रोनिक चिप्स’ वा ‘क्युआरकोड’सहित सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सहजीकरण हुनेगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को संशोधन सङ्घीय सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई निर्णयको क्रममा रहेको, सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भई सरोकार भएकासँग छलफल भइरहेको, सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकामा विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइरहेको, सडक सुरक्षा ऐन र निर्माण व्यवसाय ऐन नयाँ बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको नियमावली–२०८१ को मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको, सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली–२०८१ तयार भएको, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको दस्तुर निर्धारण भएको छ ।

सडकतर्फको प्र्रगति

मन्त्री दाहालले गत असोज १०–१२ को अविरल वर्षाले क्षतिग्रस्त बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति, त्रिभुवन, पृथ्वी राजमार्गलगायत देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गहरूको शीघ्र मर्मत तथा पुनःस्थापना गरी तत्काल सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइ सवारी आवागमनलाई सहज बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“आव २०८०/८१ मा विकास निर्माणका आयोजनामा दायित्व सृजना भई सोही आवमा भुक्तानी दिन बाँकी कुल दायित्व रु आठ अर्ब ६६ करोड दोस्रो त्रैमासिक अवधिभित्रै भुक्तानी दिइएको, गत आवको भुक्तानी दायित्व अत्यन्त न्यूनमात्र बाँकी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विगत छ वर्षको कुल प्रगतिको तुलना गर्दा गत आवमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कुल ६७ वटा बजेट उपशीर्षकमध्ये २५ उपशीर्षकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ ।”

ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न भई यातायात सञ्चालनमा आएका, सिद्धबाबा सुरुङमार्गको एक हजार १२६ मिटरको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको, मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा ७५ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५८ दशमलव पाँच किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको, हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा कुल ७५ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९२ दशमलव पाँच किमी सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ चुवाखोलास्थित कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भई बाह्रै महिना सञ्चालन हुनेगरी हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ ।

बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति राजपथलगायत विभिन्न क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनःस्थापनाका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएको, नेपाली सेना र सडक विभागको सहकार्यमा महाकाली नदी कटान रोक्ने आकस्मिक कार्य भएको, नागढुङ्गा सुरुङमार्गअन्तर्गत टनेल संरचना सम्पन्न भई लाइटिङ, भेन्टिलेसन, आगलागी नियन्त्रण, पावर सप्लाई तथा आन्तरिक सूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित यन्त्रउपकरण जडान सम्पन्न भएको, टनेल प्रवेशबिन्दु बलम्बुमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा तमोर करीडोरमा ४२ किमीसडक कालोपत्र सम्पन्न भएको, कालीगण्डकी करिडोरको ५० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७१ किमी सम्पन्न भएको, कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्डमा २० किमी ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा २० किमी सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

“पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडकको ११३ किमी कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० किमी चार लेन र थप ३३ दशमलव पाँच किमी दुई लेन कालोपत्र सम्पन्न भएको छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “गत आवमा ३० किमी चार लेन र १७ दशमलव पाँच किमी दुई लेन कालोपत्र भएको थियो । हाल दाउन्नेबाहेक अधिकांश स्थानमा यातायात आवागमन सहज छ ।”

उहाँका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–कञ्चनपुर सडकमा कूल ६३ किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएकामा आव २०८१/८२ मा २२ किमी सम्पन्न गरी कूल ५० किमी चार लेनको कालोपत्र सम्पन्न भएको छ ।

“पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकमा ११८ वटा ‘बक्सकल्भर्ट’ (जनावर पास), २६ दशमलव ९५ किमी समावेश र दुई दशमलव पाँच् किमी कालोपत्र भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ३० किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५० दशमलव पाँच किमी सम्पन्न भएको छ”, मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा पूर्वी खण्डमा आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको ४१ किमी सडक कालोपत्रसहित निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

पश्चिमखण्डको जामुनेबाट पोखरासम्म ३८ किमीमध्ये १० किमी एकतर्फी (दुई लेन) सडक कालोपत्र भएको र २६ किमी चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । आव २०८१/८२ मा २३ किमी चार लेन कालोपत्रे सडक र ११ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।”

रुग्ण ठेक्काहरूको अध्ययनबाट कूल ५८६ ठेक्का पहिचान गरिएकामा यस वर्षभित्र एक सय २० वटाको सम्झौता तोडिएको, एक सय ५१ रुग्ण ठेक्काको समस्याको प्रकृतिअनुसार समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्षमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडकमा पटके मर्मत गरी खाल्डाखुल्डीरहित बनाइएको तथा देशभरिका राष्ट्रिय राजमार्गमा ३१४ किमी आवधिक मर्मत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अन्य प्रगति

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्गको महोत्तरी–बर्दिवास–चोचा खण्डमा यस वर्ष तीन दशमलव ६१ किमी ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न भएको छ । बर्दिवास–चोचा रेलमार्ग खण्डमा तीनवटा रेलपुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक अध्ययन अन्तरराष्ट्रिय शान्ति मिसन र कूटनीतिक नियोगममा खटिने पदाधिकारी÷नागरिकलाई आवश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यावश्यक चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको, नागढुङ्गा (काठमाडौँ)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्गमा यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा भावी योजना सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विषयगत समितिको बैठक गत साउन र गत फागुनमा सम्पन्न भई यातायात सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरलीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“आव २०८१/८२ को साउनदेखि असारमसान्तसम्म तीन लाख ७९ हजार ५२६ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको र हालसम्म ४० लाख ७१ हजार १८१ थान प्रिन्ट गरिएको छ”, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “आव २०८१/८२ को साउनदेखि असारमसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एक लाख ६१ हजार ८२६ थान उत्पादन र १५ लाख ११ हजार ५८६ थान जडानका लागि वितरण गरिएको छ । हालसम्म सात लाख ४४ हजार ४५ थान उत्पादन र ८५ हजार ६२४ थान जडान गरिएको छ ।”

उहाँका अनुसार गत असोजको बाढीले कोशी नदीको जलमार्ग क्षतिग्रस्त बनाएका सन्दर्भमा पुनः अवरोध हटाई चतराबाट कोप्चेसम्म जेटबोट सञ्चालन गरिएको छ । नारायणघाटबाट देवघाटसम्म जलमार्ग सञ्चालन हुँदा स्थानीयवासी र धार्मिक पर्यटक लाभान्वित हुने भएकाले सो कार्य सुरु गरिएकामा आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।