काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद अशोककुमार चौधरीले कोशी प्रदेश सरकारले यही साउन १५ गते पारित गरेको मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषामा समावेश गराउने निर्णयले थारु भाषालाई उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । चार दशमलव २२ प्रतिशत मातृभाषा रहेको थारुलाई कामकाजको भाषामा समावेश नगरेर उपेक्षा गरेको बताउँदै उनले आपत्ति जनाए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सांसद चौधरीलाई बोल्ने समय दिइएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारले थारु भाषालाई उपेक्षा गरेको बताउँदै सांसद चौधरीले सभामुखमार्फत सच्याउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। कोशी प्रदेशबाट आदिवासी भूमिपुत्र थारु समुदायको अपमान भएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्डका बारेमा उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । “जिबी राईलाई कहाँ लुकाएको, गिरीबन्धु टि स्टेटको फाइल कता हरायो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचैन झाको बयान के भयो रु”, उनले प्रश्न गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको मागसहित रास्वपाको विरोध जारी रहेको पनि सांसद चौधरीले उल्लेख गरे ।

राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले जनतासँग पैसा ठगेर माथिदेखि तलसमम्मको मिलेमतोमा भिजिट भिसा प्रकरणमा काम भइरहेकाले यसको विरोध निरन्तर रहने बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।

सांसद सिंहले पूर्वप्रधानन्यायधीशद्वय सुशीला कार्की वा कल्याणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखे । यस्तो आयोग नबनेसम्म बिना भत्ता राप्रपाले संसद् बहिस्कार गरिरहने पनि उनले जानकारी दिए । रास्वपाका सांसद चौधरी र राप्रपाका सांसद सिंहले बोलिसक्ने बित्तिकै दुवै दलका सांसदहरू संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए ।