प्याब्सन र एन प्याब्सनको संयुक्त आव्हानमा विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । माइतीघर मण्डलामा निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू व्यानरसहित भेला भएका छन् । नयाँबानेश्वर चोकसम्म न्याली निकाली पुन माइतीघर फर्किएर कोणसभा गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधान निजी विद्यालयमैत्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग

(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(५) छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।