काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले ‘सङ्घ-संस्था ऐन, २०८२’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवाला पक्षहरूहरुसँग छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित विधायन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्घ-संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट जारी सार्वजनिक सूचनाउपर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले छलफल चलाउन माग गरेको हो ।

सो सम्बन्धमा प्रारम्भिक धारणा प्रस्तुत गर्दै बारले प्रस्तुत विधेयकलाई सबै सरोकारवालाहरुसँग सार्थक छलफल गरी परिमार्जन गरेर मात्र विधायन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, परिमार्जनको प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा विज्ञहरुसँग बृहत्तर परामर्श गर्नुपर्ने र प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आत्मसात् गरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग सुसंगत हुने र सुशासनको प्रवद्धन गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतासँग बाझिने गरी राखिएको छ, संस्थागत स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको भूमिका कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थालाई विधेयकमा स्थान दिएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’प्रस्तुत विधेयकले सुशासन प्रवद्धन गर्नेभन्दा पनि उल्टो सङ्घ-संस्थाको दायरा सङ्कुचित गर्ने र नियन्त्रणमुखी हुने जोखिम रहेको देखिन्छ ।’

विधेयन ऐन, २०८१ को दफा ६(२) अनुसार विधेयक तयार पार्दा त्यसको उद्देश्य र सम्भावित प्रभाव स्पष्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुरुप ‘सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने हुँदा संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन गइ यसबाट सामाजिक र विकासका क्रियाकलापमा सङ्घ-संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन गई सुशासन प्रवद्धन गर्नमा मद्दत मिल्ने’ जस्ता आधार र कारण अगाडि सारिएको छ ।

बारले आधार र कारण अगाडि सारे पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकप्रतिको सङ्कुचन हो भन्ने ठम्याइ रहेको जनाएको छ ।