काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पछिल्लो पटक सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त गए राति १२ बजे नै सकिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले यही भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको म्याद दिएर सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि समय दिएको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको थियो । अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल, ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज गर्न र नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो ।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।