काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन ।

संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

औद्योगिक राजधानीको रुपमा चिनिएको विराटनगर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उद्घोषस्थल र राजनीतिक नेतृत्व जन्माउने सहरको रूपमा पनि परिचित थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि अब विराटनगरले थप परिचय बनाएको छ, छैटौँ प्रधानमन्त्री र पहिलो महिला कार्यकारीको रूपमा ।

यसअघि पाँच प्रधानमन्त्री उदाएको विराटनगरमा अब सूचीमा कार्कीको नाम थपिएको हो । जो नेपालको कार्यकारी ओहदामा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी छन् । कार्की यसअघि नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी थिइन् ।

यी हुन् विराटनगरले पाएका प्रधानमन्त्रीहरु
बीपी कोइराला–नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री
मातृका प्रसाद कोइराला–कांग्रेसका प्रभावशाली नेता
गिरिजाप्रसाद कोइराला–बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि चार पटक प्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारी–पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री
नगेन्द्र रिजाल–पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री
सुशीला कार्की–पहिलो महिला प्रधानमन्त्री