`

रूपन्देहीको उपचुनाव रद्द, मनाङको के होला ?

Nepal One HD २८ भदौ २०८२ ११:५३
प्रमुख खबर

रूपन्देही । पछिल्लो राजनीतिक उलटफेरएसँगै कार्तिक १७ गते रूपन्देही ३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यसअघिको सरकार फेरिएको छ भने संघीय संसद पनि विघटन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेका लागि यसको तयारी गरेसँगै दलहरूले पनि अन्तिम तयारी गरिसकेका थिए । केही दलले उम्मेदवार समेत घोषणा गरिसकेका थिए भने आयोगले निर्वाचन आयुक्त राखेर काम अघि बढाएको थियो ।

०७९ मा रूपन्देही–३ बाट निर्वाचित राप्रपा सांसद दीपक बोहोराको निधन भएपछि उक्त स्थान रिक्त छ । मनाङ १ ९२० बाट निर्वाचित दीपक मनाङेबारे अदालतको आदेशपछि पद खाली भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब कात्तिक १७ को यहाँ निर्धरित उपनिर्वाचन स्वतः रद्ध हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको मिति अनुसार उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेकोमा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचन आवश्यक नपर्ने देखिएपछि स्वतः रद्द भएको आयोगले जनाएको छ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्ति नजिक भएकाले र बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन गर्ने आवश्यकता नरहेको ठहर भएको हो ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा (६) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था देखा परे पनि कार्यकाल सकिन दुई वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेमा निर्वाचन नगर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण रुपन्देहीमा तोकिएको उपनिर्वाचन रद्द भएको हो ।

रुपन्देहीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित व्यक्तिको निधनपछि रिक्तता देखिएको थियो । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न निर्वाचन आयोगले मिति तोक्दै तयारी सुरु गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले पनि संभावित उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, संवैधानिक प्रावधानको कारण अब निर्वाचन नगर्ने निर्णय भएपछि सबै तयारी स्वतः स्थगित भएको छ ।

आयोगले यसअघि उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक गर्ने, कर्मचारी परिचालन गर्ने र विभिन्न प्राविधिक तयारीलाई अघि बढाएको थियो । यससँगै जिल्लामा राजनीतिक चहलपहल बढेको थियो । दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने र उम्मेदवारका नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा समेत चर्चामा थियो । तर निर्वाचन स्वतः रद्द भएपछि दलहरूको तयारी पनि अर्थहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले संवैधानिक व्यवस्था बाधक बनेको प्रष्ट पारेका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *