काठमाडौँ । जेनजी पुस्ताका युवाहरूको एक समूहले अदालतको प्रमुख पद (न्यायाधीश)देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म आफ्नोको सिफारिसमा नियुक्त गर्न माग गरेको छ।

बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।

ज्ञापन पत्रमा सरकारमा जेनजीको ५० प्रतिशत र नागरिक समाजबाट पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेनजीको नेतृत्व हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोग, राजदूत नियुक्ति ५० प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अन्य सचिवको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायत माग राखिएको छ।

युवा समूहको तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जस्मिन ओझाले युवाहरूको माग चाँडो नभए अर्को आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइन्।

सात बुँदे मागसहितको पत्र यस्तो छ