काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०६/०९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने उल्लेख छ। आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर ९ असोज, २०८२ को गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

त्यो दिन गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोगले काम अघि बढाइसकेकाले भदौ २३ र २४ को घटनावारे तत्काल अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर जाँचबुझ आयोगले नियमित फौजदारी अनुसन्धान र कारवाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन नपर्खन सुझाव दिएको हो ।

हेर्नुस् विज्ञप्ती