काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी दमन, आगजनी र तोडफोडबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न गठित जाँचबुझ आयोग आफैं विवादको भुमरीमा फसेको छ ।
अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्यायमा अनुभवी कानुनविद् विशेश्वर भण्डारी सदस्य छन् ।
सरकारले यस आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा प्रयोग भएका घातक हतियार, नीति निर्माण तहमा संलग्न व्यक्तिहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । तर, अहिले आयोगका अध्यक्ष स्वयं गौरीबहादुर कार्कीको पुराना ट्वीटहरूका कारण आयोगको निष्पक्षता र नैतिकता प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
आन्दोलनको बेलाको कार्कीको ट्वीट आज विवादको मूल स्रोत
जेन–जी आन्दोलनको चर्को समयमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको एउटा ट्वीट अहिले आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । उनले त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुनिनु पर्ने, सीमा शिल गर्नुपर्ने, हेलिकप्टर उडान प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने र कोही पनि नेता भाग्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी, उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्न प्रस्ताव गर्दै, पुराना नेताहरूप्रति निकै कठोर र आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । ‘यी राष्ट्रघाती अपराधीहरूलाई मार्नु हुँदैन, तर थुनिनै पर्छ’, भन्ने उनको अभिव्यक्तिले अहिले आयोगमा पूर्वाग्रही सोच लिएर अध्यक्ष नियुक्त गरियो भन्ने आलोचना तीव्र बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना : कार्कीले त पहिल्यै फैसला गरिसके !
पत्रकार प्रकाश तिमिल्सेना लेख्छन् :-
‘काम सुरु गर्नु अगाडि नै विवादमा परिसकेकाले, पछि लज्जित हुनुभन्दा कार्की श्रीमानले साइड लाग्नु नै उचित ।’
त्यस्तै, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले कार्कीका पुराना ट्वीटहरू शेयर गर्दै लेखिरहेका छन् :-
‘जाँचबुझ त आन्दोलनकै बेला गरिसक्नु भएको रहेछ, अब त कार्यान्वयन मात्र बाँकी !’
अब के हुने ? आयोगको निष्पक्षता कति विश्वसनीय ?
विवाद बढ्दै जाँदा आयोगको नेतृत्वमा कार्की रहिरहनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बहसले गति लिएको छ ।
के सरकारले आयोगको पुनर्गठन गर्नेछ ? या कार्की स्वयं पदबाट अलग हुनेछन् ?
यी सबै प्रश्नहरू आगामी दिनमा जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका अनुसन्धानको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र न्यायिक प्रक्रियामाथि गहिरो प्रभाव पार्नेछन् ।
