`

जाँचबुझ आयोगले बालेनलाई बोलायो बयानमा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई बयानका लागि बोलाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतको बयान लिइसकेको आयोगले जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव लगायतलाई पनि बोलाएर बयान लिइसकेको छ । मेर शाह मात्रै बाँकी रहेकोमा आयोगले उनलाई बयानमा बोलाएको हो ।

आयोगले बयानमा बोलाएको शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले जनाएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला उनले अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याएका थिए । भदौ २३ को आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरले पानी वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायतले राजीनामा दिइसकेको भन्दै जेनजीलाई आन्दोलनबाट फर्किन फेसबुकमार्फत आह्वान गरेका थिए । त्यस्तै बालेने नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा जेनजीहरुलाई सेनासँग वार्ता गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्त राख्न आग्रह गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नमा पनि उनकै हात रहेको बताइन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दुई फरक निकायको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । एकातर्फ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई औपचारिक बयानका लागि पत्र पठाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ओलीसँग प्रत्यक्ष बयान लिइसकेको छ । लेखकको बयान सकिएपछि आयोगले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा ‘म बयान दिन जान्नँ, किन जानु ?’ भन्दै आएका ओलीलाई आयोगले औपचारिक प्रक्रियामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । सरकारले असोज ६ गते गठन गरेको उक्त आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक महिना थप समय पाएको छ । यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिएको छ । मानवअधिकार आयोगले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि बयान लिइसकेको थियो । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका कदम, सुरक्षा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

 

 

लेखकसँग छानविन आयोगको चार घण्टा पूरक बयान, स्थानहद फुकुवाको तयारी

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग चार घण्टासम्म पूरक बयान लिएको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा लेखकसँग विस्तृत रूपमा बयान लिएको हो । यसअघि पनि आयोगले पुस १४ गते करिब दुई घण्टा लेखकसँग बयान लिइसकेको थियो । बुधबारको लामो बयानपछि लेखकले सिंहदरबारमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगलाई आफूले दिएको विवरणबारे जानकारी दिएका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार, बयानका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेसँगै लेखकलाई लगाइएको स्थानहद (यात्रा तथा आवतजावतसम्बन्धी प्रतिबन्ध) फुकुवा गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ ।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले सोही दिन साँझ नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त घटनापछि भदौ २४ गते काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत प्रमुख सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आगजनी हुनुका साथै हतियार समेत लुटिएको थियो । आयोग समक्ष दिएको बयानमा लेखकले आफू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैले सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट रूपमा ‘कुनै पनि हालतमा क्याजल्टी नहोस्’ भन्ने निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार भदौ २३ गते बिहान समेत उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलाई फोन गरी संयम अपनाउन र हताहती हुन नदिन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही विषयमा गृह सचिवसँग पनि निरन्तर समन्वय भएको उनले बताएका छन् ।
लेखकले गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षाका निकायलाई तीन वटा मुख्य निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू लामो समयदेखि राजनीतिक जीवन समर्पित गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । ‘विचार अभिव्यक्तिलाई रोक्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ’, उनले आयोग समक्ष भनेको विवरणमा उल्लेख छ ।

आयोगले यसअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की (भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरूमाथि लगाइएको स्थानहद यसअघि नै फुकुवा भइसकेको छ ।

आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले लेखकको बयान प्रक्रिया सकिएको पुष्टि गरेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार, बयान समाप्त भएसँगै अब लेखकको स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णयतर्फ आयोग अघि बढिरहेको छ । यसले घटनासम्बन्धी छानबिन अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका यी घटनाले देशको शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले उक्त घटनाको वास्तविकता, जिम्मेवारी र आगामी सुधारका उपायबारे स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

जाँचबुझ आयोगले बयानमा बोलाएपछि सभापति देउवासँग परामर्श लिँदै लेखक

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझका लागि गठित आयोगले बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् । आयोगमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन लेखक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।

आयोगलाई दिइने सम्भावित बयानबारे सल्लाह लिन लेखक बुधबार सभापति देउवाको महाराजगञ्जस्थित भाडाको निवासमा पुग्ने तयारीमा छन् । महाराजगञ्ज स्रोतका अनुसार छलफलका लागि लेखकलाई बोलाइएको हो, यद्यपि भेटघाटको ठ्याक्कै समय सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘छलफलका लागि आउने कुरा छ,’ स्रोतले जनाएको छ । यसअघि लेखकले आयोगले बयान दिन बोलाएको विषयमा ‘सल्लाह गरिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । आयोगले पत्र पठाएको खबर सुने पनि आफूले औपचारिक पत्र नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो पठाएको छ भन्ने सुनेको छु, तर मैले पाएको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्दैछु ।’

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार उक्त पत्र लेखकलाई पठाइसकिएको छ । आयोगले लेखकको बयान सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले आयोगले चरणबद्ध रूपमा तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘पहिला तत्कालीन गृहमन्त्री ज्यूसँग कुरा हुन्छ, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पत्र लेखिन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले छिटोभन्दा छिटो जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएको शर्माको भनाइ छ । ‘सत्यतथ्य के हो, त्यही जानकारी सरकारलाई दिने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि सहयोग प्राप्त हुने विश्वास छ ।’ यद्यपि, आयोगबाट पत्र पठाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखक बयानमा उपस्थित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै परामर्शमै छन् । अर्कोतर्फ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने आयोगको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै बयान दिन नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।

तत्कालीन गृहसचिव, आईजी र काठमाडौंका सीडीओको स्थानहद फुकुवा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले पूर्व गृह सचिवसहित तीन जनालाई तोकेको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । आयोगले उक्त निर्णय सोमबार गरेको हो । पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि तीन जनामाथि आयोगले विदेश भ्रमणमा रोक्का लगाउने र आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौं उपत्यका छाडन नपाउने भनेर कात्तिक २७ गते निर्णय गरेको थियो । आयोगले उनीहरूको बयान लिइसकेको छ। बयान लिएपछि स्थान हद फुकुवा गरेको हो । अब आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने तयारी गरेको छ । बयानका लागि शुक्रबार उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने आयोगले तयारी गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले एक महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिन लाग्दा बयान लिने क्रम नै जारी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखसंग सोधपुछ गदै आएको छ । ९ बाट काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सोहि अनुसार आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदै छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगलाई काम गर्न केहि समय अपुग भएकाले एक महिना थप गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्को साता राजनीतिक दलका नेतालाई बयानका लागि बोलाइने तयारी गरिएको छ । गत मंसिर २५ गते जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले भन्यो–फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०६/०९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने उल्लेख छ। आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर ९ असोज, २०८२ को गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

त्यो दिन गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोगले काम अघि बढाइसकेकाले भदौ २३ र २४ को घटनावारे तत्काल अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर जाँचबुझ आयोगले नियमित फौजदारी अनुसन्धान र कारवाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन नपर्खन सुझाव दिएको हो ।

हेर्नुस् विज्ञप्ती

जाँचबुझ आयोग आफै विवादको भूमरीमा, अध्यक्ष कार्कीमाथि किन उठ्यो नैतिकताको प्रश्न ?

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी दमन, आगजनी र तोडफोडबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न गठित जाँचबुझ आयोग आफैं विवादको भुमरीमा फसेको छ ।

अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्यायमा अनुभवी कानुनविद् विशेश्वर भण्डारी सदस्य छन् ।

सरकारले यस आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा प्रयोग भएका घातक हतियार, नीति निर्माण तहमा संलग्न व्यक्तिहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । तर, अहिले आयोगका अध्यक्ष स्वयं गौरीबहादुर कार्कीको पुराना ट्वीटहरूका कारण आयोगको निष्पक्षता र नैतिकता प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

आन्दोलनको बेलाको कार्कीको ट्वीट आज विवादको मूल स्रोत
जेन–जी आन्दोलनको चर्को समयमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको एउटा ट्वीट अहिले आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । उनले त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुनिनु पर्ने, सीमा शिल गर्नुपर्ने, हेलिकप्टर उडान प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने र कोही पनि नेता भाग्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसैगरी, उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्न प्रस्ताव गर्दै, पुराना नेताहरूप्रति निकै कठोर र आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । ‘यी राष्ट्रघाती अपराधीहरूलाई मार्नु हुँदैन, तर थुनिनै पर्छ’, भन्ने उनको अभिव्यक्तिले अहिले आयोगमा पूर्वाग्रही सोच लिएर अध्यक्ष नियुक्त गरियो भन्ने आलोचना तीव्र बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना : कार्कीले त पहिल्यै फैसला गरिसके !
पत्रकार प्रकाश तिमिल्सेना लेख्छन् :-
‘काम सुरु गर्नु अगाडि नै विवादमा परिसकेकाले, पछि लज्जित हुनुभन्दा कार्की श्रीमानले साइड लाग्नु नै उचित ।’
त्यस्तै, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले कार्कीका पुराना ट्वीटहरू शेयर गर्दै लेखिरहेका छन् :-
‘जाँचबुझ त आन्दोलनकै बेला गरिसक्नु भएको रहेछ, अब त कार्यान्वयन मात्र बाँकी !’

अब के हुने ? आयोगको निष्पक्षता कति विश्वसनीय ?
विवाद बढ्दै जाँदा आयोगको नेतृत्वमा कार्की रहिरहनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बहसले गति लिएको छ ।
के सरकारले आयोगको पुनर्गठन गर्नेछ ? या कार्की स्वयं पदबाट अलग हुनेछन् ?

यी सबै प्रश्नहरू आगामी दिनमा जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका अनुसन्धानको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र न्यायिक प्रक्रियामाथि गहिरो प्रभाव पार्नेछन् ।

जाँचबुझ आयोगद्वारा क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय

काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ । जलवायु तथा अनुसन्धान विभाग, बबरमहलमा कार्यालय स्थापना गरी बिहीबार बसेको बैठकले क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले क्षतिको विवरण सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सरकारी कार्यालयको क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयबाट मगाउने निर्णय गरेको छ । साथै, निजी क्षेत्र, उद्योगधन्दा, व्यक्तिगत सम्पतिमा भएको क्षतिका विषयमा आयोगमा आएर वा इमेलमार्फत बुझाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

‘आयोगले काम सुरु गरेकै दिन क्षतिको विवरण मगाउने निर्णय गरेको छ, सात जना कर्मचारी दिइएको छ’, आयोगका संयोजक कार्कीले भने, ‘घटनाको छानबिन गर्ने विज्ञ छैन, गोलीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञ छैन, सरकारी वकील, प्रहरी चाहिन्छ भनेर सरकारलाई भन्छौँ, तोकिएको समय तीन महिनाभित्र सक्ने गरी काम गछौँ ।’

आयोगले क्षतिसम्बन्धी विवरण पुष्ट्याई गर्ने, कागजात-श्रव्यदृश्य सामग्रीलगायत अन्य कुनै प्रमाण भएमा संलग्न गरी आयोगको कार्यालय व आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउन सकिने जनाएको छ ।

यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यहरुमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । यो आयोगको कार्यअवधि तीन महिनाको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने धनको क्षतिबारे विवरण संकलन भइरहेको छ ।