काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका सुदन गुरुङ पक्षीय सातै प्रदेश संयोजकहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई शर्तसहित समर्थन जनाएको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको समर्थन अन्धो समर्थन नभएको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘म्याण्डेट भन्दा बाहिर गए खबरदारी र प्रतिकार दुबै हुनेछ ।’।

विद्रोहको जगमा सरकार, त्यसैको सीमाभित्र रहन चेतावनी

संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जेन–जी विद्रोहले निर्माण गरेको राजनीतिक जगमा सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । त्यसैले सरकार सकारात्मक काममा सधैं साथ पाउनेछ, तर त्यो म्याण्डेट मिचिएमा हामी फेरि सडकमा फर्किनेछौं ।’
राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर, सिण्डिकेट तोड

सातै प्रदेशका संयोजकहरूले पुराना दलहरूद्वारा गरिएको सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले राज्य संस्थामा देखिएको दलीय सिण्डिकेट अन्त्य, सुशासन र जवाफदेही शासन स्थापनाका लागि राजनीतिक प्रभाव हटाउन माग गरेका छन् । यस्तै शहीदका निम्ति न्याय, दमनका लागि जाँचबुझ आयोगको माग गरेका छन् । ‘राज्यद्वारा आन्दोलनमा गरिएको दमन, हत्या र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन होस्’ भन्दै उनीहरूले ‘छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

‘संविधान विरोधी होइनौं, सुधारको पक्षमा छौं’

उनीहरूले आफूहरूलाई संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भन्नु भ्रामक भएको बताएका छन् । ‘संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन हामी अग्रसर छौं ।’

‘एकता बिना विकल्प छैन’
‘जेन–जी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न खोज्ने स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन्’, भन्दै उनीहरूले देशभरका जेन–जीहरूबीच समन्वय, सहकार्य र एकता अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा
‘राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता रक्षा सम्पूर्ण नेपाली युवाको साझा राजनीतिक कार्यभार हो’, भन्दै उनीहरूले सरकार, मिडिया, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई जिम्मेवार भूमिका खेल्न अपिल गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने संयोजकहरूः
कोशी–उपार्जुन चाम्लिङ (संयोजक), लक्ष्मी घिमिरे (सहसंयोजक)
मधेश–शिव यादव
बागमती–अफ्साना बानु
गण्डकी–प्रदीप पाण्डे
लुम्बिनी–आदित्य आचार्य
कर्णाली–सुप्रिया शाही
सुदूरपश्चिम–खेमराज साउद