काठमाडौं । भोलिको नेतृत्वका आकांक्षी ‘जेनजी’ युवाहरुले देशको वर्तमान राजनीतिक संरचना र संस्कारमाथि सिधा चुनौती दिने आठ बुँदे मागसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ढोका ढकढक्याएका छन् । भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेका वार्ता टोलीका सदस्यहरुले २२ असोजमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रस्तावमा आन्दोलनकारीमाथि कुनै पनि प्रकारको अभियोजन नगर्न चेतावनी दिँदै उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गरेका छन् ।

प्रवेश दाहाल नेतृत्वको टोलीले बुझाएको आठ बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको दोस्रो बुँदा विशेष चर्चामा छ—जहाँ आन्दोलनमा सहभागी युवाहरुको सुरक्षासहित भविष्यमा हुनसक्ने आक्रमणबाट जोगाउने राज्यको जिम्मेवारी मागिएको छ । तर माग यत्ति मात्र होइन— देशभर सत्तामा पुगेका नेताहरुको सम्पत्ति खोतल्ने, अनियमित ढंगले आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, निजामती प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने र संवैधानिक आयोगलाई राजनीतिक घुसपैठबाट जोगाउनेजस्ता प्रहार पनि समेटिएको छ ।

‘कार्यकारी प्रमुख’ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी टिक्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने जस्ता संरचनात्मक पुनर्लेखनको मागसहित जेनजीको दस्तावेजले अबको राजनीतिक बहसलाई भिन्न मोडतर्फ डोर्‍याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानको संरचना, राजनीतिमा जवाफदेहिता र जनसहभागिता बढाउने ‘अवाज’ भन्दै प्रस्तुत भएको जेनजी टोलीले अब ठूला राजनीतिक दलहरुलाई समेत दबाबमा ल्याउन सक्छ ।