काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्दा अन्तिम घडीमा दुई प्रस्तावित मन्त्री शपथको सूचीबाट बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपति समक्ष चार जनाको नाम पठाइएको भए पनि अन्ततः दुई जनाले मात्र शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा डा. सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा बब्लु गुप्ताले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । उनीहरुले पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन् । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार विवादमा तानिँदा उनको नाम अन्तिम क्षणमा सूचीबाट हटाइयो । संस्कृति क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका गणपतिलाल श्रेष्ठले मन्त्रालय फेरिएपछि स्वयं जिम्मेवारी अस्वीकार गरे ।

श्रेष्ठको अस्वीकार : संस्कृति अभियन्ता भएर भूमि मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ
प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई सुरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेकी थिइन् । तर पछि मन्त्रालय परिवर्तन गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएपछि श्रेष्ठले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । श्रेष्ठका अनुसार, शनिबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आफू पर्यटन मन्त्री बन्ने कुरा पक्का भएको थियो । तर आइतबार बिहान सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्नो नाम भूमिमन्त्रीका रूपमा देखेपछि उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘मसँग कुनै परामर्श नगरिकन मन्त्रालय फेर्ने निर्णय भएको सुन्दा आश्चर्य लाग्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘२४ वर्षदेखि संस्कृति र सभ्यता संरक्षणमा लागिरहेको व्यक्तिलाई भूमि मन्त्रालयमा पठाउनु उपयुक्त ठह्रिँदैन । म मन्त्री बन्नेभन्दा संस्कृति अभियन्ता भएर काम गर्न रुचाउँछु ।’ श्रेष्ठले गुठीसम्बन्धी आन्दोलनमा सक्रियता देखाएका कारण उनलाई भूमि मन्त्रालय उपयुक्त ठानेको सरकारी तर्कबारे पनि असहमति जनाए । ‘गुठी भनेको भूमि होइन, संस्कृति हो’, उनले स्पष्ट पारे ।

सुनार विवादमा परेपछि नाम हटाइयो
श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएका खगेन्द्र सुनारको नाम पनि अन्तिममा फिर्ता लिइएको छ । दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च देखिएका सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसहित सुर्खेत र काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले उनको नाम फिर्ता लिएको बताइएको छ ।

अन्ततः दुई मन्त्रीको मात्र शपथ

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिउँसो साढे दुई बजे सबै चार जनालाई शपथ गराउने तयारी गरेको थियो । तर विवाद र अस्वीकृतिका कारण अन्ततः दुई जनाले मात्र शपथ ग्रहण गरे । यस घटनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्कीले सामना गर्नुपरेको आन्तरिक चुनौती उजागर भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।