काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विवादास्पद घटनाको छानबिनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र प्रहरीबीचको भूमिकामाथि नयाँ प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । नख्खु कारागारबाट भदौ २४ गते बाहिरिएका रवि लामिछानेले आफू ‘भागेको नभई प्रशासनले नै बाहिर पठाएको’ दाबी गरेका छन्, भने प्रहरी संगठनले जाँचबुझ आयोगप्रति नै अविश्वास देखाएको छ ।

नख्खु कारागारमै गएर आयोगका पदाधिकारीले सोमबार गरेको भेटमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘आफ्नो इच्छाले जेलबाट बाहिरिएको होइन, तत्कालीन गृह र प्रहरी नेतृत्वले सुरक्षाको कारण भन्दै बाहिर पठाएका थिए । पछि त्यो नियम संगत नभएको बुझेर म आफैं फर्किएँ, मलाई पुलिसले समातेर ल्याएको होइन ।’ रविले आफू जेलभित्र हुँदा समग्र सुरक्षास्थिति चुनौतीपूर्ण हुने भयो भन्दै आफूलाई तत्कालीन गृह र प्रहरी नेतृत्वले बाहिर पठाएको जवाफ दिएका छन् । उनले आफू बाहिर निस्किएपछि अनेक किसिमका टीकाटिप्पणी भएकाले आफै जेल फर्किएको पनि बताएका छन् ।

लामिछानेले कारागारबाट बाहिरिएपछि देशभर कैदीबन्दी भाग्ने क्रम सुरु भएको भन्दै टिकाटिप्पणी भएको थियो । जसले राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले उनलाई सोधेका थिए, ‘किन र कसरी बाहिरिनु भयो ?’ जवाफमा लामिछानेले आफूले कुनै स्वेच्छा नदेखाएको भन्दै जिम्मेवारी तत्कालीन गृह प्रशासनमा देखाएका हुन् । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माले पनि रविसँग भेट गरेको पुष्टि गरिसकेका छन् । उनले रविसँग सामान्य कुराकानी भएको बताए पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर पठाउने काममा क–कसको, के–कस्तो भूमिका खेले भन्ने जान्न भेट गरेको स्रोतको दावी छ ।

तर, सोही विषयमा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले भने आयोग समक्ष ती घटनाका क्रममा आफूलाई ठूलो दबाबमा राखेर पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको बताएका छन् । आयोगले सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग बयान लिएको हो । जेलरसँग आयोगका पदाधिकारीले लामिछानेले नख्खु कारागारबाट बाहिरिँदा सार्वजनिक गरेको पत्रबारे सोधेका थिए । जेलर जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सहकारीसँग जोडेर गरिएको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन समय लाग्ने हुनाले गृह सचिवको आदेश अनुसार थुनामुक्त गरिएको उल्लेख थियो । भदौ २४ मा प्रदर्शनकारी घेरेर रविलाई जेलबाट बाहिर लगेपछि रास्वपाका मान्छेहरूले आफूलाई पत्रमा हस्ताक्षर गराएको जोशीले बयानमा खुलाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार आयोगले लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर पठाउने निर्णयमा संलग्न गृह, प्रहरी र प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न सोधपुछ गरेको छ । यस क्रममा रविकी पत्नी निकिता र रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल समेत सोधपुछको दायरामा आउने तयारीमा छन् । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोग र नेपाल प्रहरीबीच हाल सम्बन्ध चिसिएको छ । आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयसँग भदौ २३–२४ का दिन खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको नामावली माग्दा विवरण नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रहरी नेतृत्वले प्रारम्भिक चरणमा नामावली दिन आनाकानी गरेको थियो । आयोगले चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि मात्र महानिरीक्षकको सचिवालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माले भने, ‘हामीले प्रहरीलाई सचेत गराएका छौँ । नामावली आउँदैछ भनिएको छ, आएपछि सोधपुछ तालिका तय गर्छौं ।’ आयोगले घटनाका दुवै दिन कमाण्डमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरूको पहिचान गरेर स्थान हद आदेश जारी गरिसकेको छ । तीमध्ये केहीसँग चाँडै बयान लिन तयारी भइरहेको छ । तर, प्रहरी नेतृत्वले ‘सबैलाई एकै किसिमले दोषी बनाउने डर’ देखाउँदै आयोगप्रति सशंकित दृष्टि राखेको बताइन्छ । आयोग स्रोतका अनुसार, ‘आदेश दिने कमाण्डर र आदेश पालना गर्ने सिपाहीबीच उस्तै व्यवहार हुँदैन’, आयोगले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

‘२३ गतेको स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्नुका दोषी को–को हुन् भन्ने कुराको अध्ययन आयोगले आफ्नै किसिमबाट गरिसकेको छ, २४ गते कार्यालय छोडेर हिँड्ने, ३ प्रहरी मारिने, हातहतियार लुट्पाट हुनेजस्ता घटनाका कारक कमाण्डरको पहिचान पनि भएको छ’, स्रोतले भन्यो । जेनजी घटनापछि प्रहरी संगठनको प्रतिक्रिया र सहकार्य अभावका कारण आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेतलाई निगरानीमा राखेको स्रोत बताउँछ । उनी मंसिर २६ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । त्यसै रात उनको राहदानी रोक्का गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको स्रोत बताउँछ । यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको राहदानी पनि सेवा निवृत्त हुने दिनमै रोक्का गरिएको थियो । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा तथा विन्देश्वरी भण्डारी रहेका छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।