काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको निर्वाचन अग्रिम र आकस्मिक भएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले संविधान जीवित राख्नका लागि पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गरिदिनुपर्ने बताए । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहजता र निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिँदैन, असुरक्षाको भावना बोकेर मतदानस्थलमा पुग्नु पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने जिकिर गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले घोषणा गरेको मिति (फागुन २१) मा गराउन निर्वाचन आयोग लागिपरेको बताए ।

उनले भने, ‘यो अग्रिम र आकस्मिक निर्वाचन हो । अहिले निर्वाचनमा नजाने हो भने विकल्प के त ? हाम्रो संविधान जीवित छ, संविधानको रक्षा गरेका राखेका छौँ । निर्वाचनमा जाने बाहेक अरु बाटो हामीसँग छैन । निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउने प्रयोजनका लागि शान्ति सुरक्षाको पहिलो प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । श्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा सहजता छ र निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिँदैन, असुरक्षाको भावना बोकेर मतदानस्थलमा पुग्नु पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सम्मानित राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको जुन मिति घोषणा भएको छ, त्यसअनुसार नै निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग समर्पित छ । त्यसमै हामी लागिपरेका छौँ ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनमा जाने सबै राजनीतिक दलहरुको तयारी रहेको बताए । उनले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र निर्वाचनमय वातावरण तयार पार्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुको माग रहेको बताए । आयुक्त भण्डारीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनकाअनुसार आजबाट कानूनअनुसार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको छ । चार महिना निर्वाचन अवधि हुनेकुरा विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताए । उनले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगलाई कुने आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्थामा सरकारले कानून बनाएर दिए निर्वाचन आयोग कुनै पनि समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए । विदेशमा रहेका मतदाताका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालका लागि कठिन रहेको बताए ।
आयोगले मतदाता नामावली संकलानको काम घनिभुत रुपमा गरेको र उत्साहजनक उपस्थिति रहेको दाबी गरे । विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयले अध्यादेशका लागि मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए । नेपाली मतदाताहरु विश्वका १७० बढी मुलुकमा रहेकाले विधेयक ल्याएर मात्रै पनि सम्भव नरहेको बताए ।

ती देशहरुमा रहेका मतदाताहरुको मत संकलन गर्न कठिन रहेको बताए । नेपालको करिव ३९ वटा मुलुकमा मात्रै कुटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले अन्य मुलुकमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यहाँको स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता रहे मात्रै सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी गरिरहेको बताए । उनले प्रतिशत सुनिीश्चत राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्न आग्रह गरिएको बताए । कानूनको छिद्र खोजेर बलमिच्याँई नगरिदिन आग्रह गरे ।