मधेश सरकार गठन : सभामुखविरुद्ध प्रदर्शन, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च पुगे दलहरु
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश फेरि अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलको राजीनामा माग्दै सात दलका नेता–कार्यकर्ताले सोमबारदेखि मधेश प्रदेश भवन अगाडि उग्र प्रदर्शन जारी राखेका छन् । एमाले बाहेकका सबै दल प्रदर्शनमा सहभागी छन्। प्रदर्शनका क्रममा टायर बालिएको छ र नाराबाजीका साथ सभामुखविरुद्ध कडा आक्रोश प्रकट गरिएको छ ।
दलहरूको आरोप छ–सभामुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि एमालेका लागि धारा १६८(३) को बाटो खोलिदिएर असंवैधानिक कदम चालेका छन् । यसैबीच, मधेशका ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा लगायत दलहरू मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गैरकानुनी रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
गत आइतबार राति भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै बर्दिबासस्थित एक होटेलमा गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । सो घटनापछि कांग्रेससहितका सात दलले भण्डारी र एमाले नेतृत्वविरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । शपथ प्रकरण विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरिसकेका छन् । मधेशमा अहिले राजनीतिक तापक्रम चरम अवस्थामा पुगेको छ—एकातिर सडक आन्दोलन, अर्कातिर सर्वोच्चमा न्यायिक लडाइँ । दलहरू भने एउटै स्वरमा भन्छन्, ‘संविधान मिच्ने खेल अब चल्दैन ।’
