काठमाडौं । भीम रावल नेतृत्वको ‘मातृभूमि जागरण अभियान’ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । घोषणा सभाअघि नेकपाका संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक माधव नेपाल र अभियानका संयोजक भीम रावलले औपचारिक रूपमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

आगामी ६ महिनाभित्र एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, नेता रावलको जिम्मेवारीबारे आपसी सहमतिमा गर्ने, पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदनहरु सहमतिमा नै तयार पार्ने पत्रमा उल्लेख छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र मातृभूमि जागरण अभियानबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। बुधवार पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा तथा देशलाई सबल र जनतालाई समृद्ध तुल्याउनु पर्ने चुनौति रहेको र देश र जनताको सर्वोपरी हित एवं सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभिभारा आफूहरुसँग रहेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र मातृभूमि जागरण अभियान, नेपालकाबीच देशभक्ति तथा समाजवादको आदर्शयुक्त सशक्त र सुदृढ पार्टी निर्माण गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोपरी हित, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता, स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै वाह्य हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं संस्कृतिको मार्गमा अग्रसर रहने उद्देश्यले सहमति भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै समाजवाद एवं सामाजिक न्यायको मान्यतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र समृद्धिको लागि कटिवद्ध रहने, आगामी ६ महिनाभित्र एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनको मिति र स्थान सचिवालयले यथाशीघ्र निर्धारण गर्ने, सबै तहमा र मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल अन्तर्गत विभिन्न तहमा क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सोही तहमा पारस्परिक सहमतिले समायोजन गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा मातृभूमि जागरण अभियान, नेपालका संयोजक डा. भीम रावलको जिम्मेवारी लगायतका विषयमा आपसी सहमतिबाट टुंगो लगाउने, पार्टी विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यक्रम लगायतका दस्तावेजहरु आपसमा मिलेर तयार गर्ने, पार्टीको सञ्चालन विधान, विधि पद्धति र लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा गरिने, सामूहिक नेतृत्व र जनवादी केन्द्रीयताको अनुशरण गरिने बताइएको छ । सहमति पत्रमा पार्टी एकीकरणको लागि विभिन्न तहमा आवश्यकताअनुसार कार्यदल गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।