काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल (नाउपा, नेपाल) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीले देशका सबै आन्दोलनहरूलाई सरकारले राजनीतिक रूपमा हेरे पनि टीकापुर आन्दोलनलाई भने अपराधको रूप दिएको आरोप लगाए । बुधवार निर्वाचन आयोगले नाउपा, नेपाललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । राज्यले हालै भएको आन्दोलनलाई पनि राज्यले राजनीतिक बनाएको बताए । जेनजी आन्दोलनमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकमी दुवै मारिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिएको बताए ।

तर टीकापुर विद्रोहलाई राज्यले अपराधको रूपमा लिएको उनको भनाई छ । उनले यो नै निरकुंशताको प्रतिक भएको बताए । नेपालमा रहेको विभेद, अन्याय र राज्यको निरकुंश व्यवहारविरुद्ध आफूहरु लाग्ने उनले बताए । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा मान्यता दिन र सो आन्दोलनमा संलग्न सबै कैदी र फरार अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरे । उनका अनुसार सो घटनामा संलग्न करिब ३० जना अझै पनि फरारको सूचीमा छन् भने तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । उनले राज्यले आफूहरुमाथि गरेको अन्याय, दमन र विभेदको माफी माग्नु पर्ने बताए । उनले टीकापुर घटनाका सबै राजबन्दीलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने बताए । उनले आफ्नो पार्टीले देशभरका सबै उत्पीडित वर्गको आवाज बोक्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी समग्र नेपालका मुद्दा बोक्छौँ । केवल मधेश र तराईको मात्रै होइन । पिछडिएकाहरुको आवाज बोक्छौँ । कर्णालीको त्यतिकै पीडा छ, हिमाली जनताहरुको धेरै पीडा छ, अस्ती म डोल्पा जिल्लाको भ्रमण गरेको थिए, त्यहाँका नागरिकलाई त नेपाल छ, भन्ने नै थाहा छैन । यो कुराको अनुभूत हामीले गराउनु पर्छ । यो हाम्रो देश नेपाल हो ।’

उनले भने, ‘खाली हामीले राज्य सञ्चालकहरुलाई भन्दै आएको कुरा के हो त भन्दाखेरी तपाईहरुले विभेद गर्नुभयो, तपाईहरुले अन्याय गर्नु भयो । हरेक आन्दोलन राजनैतिक भए, हरेक आन्दोलनलाई यो देशले राजनैतिक बनायो, भर्खरै जेनजीको आन्दोलनलाई पनि राजनैतिक बनायो, ७७ जना मान्छे मरे, शहीद भए र यसमा सुरक्षाकर्मी पनि मरे । तर यो आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक बनाइयो । दुवै पक्ष खुला रुपमा स–सम्मानका साथ हात मिलाएर हिँडेका छन् । तर यो राज्यले टीकापुर आन्दोलनलाई, टीकापुर विद्रोहलाई यो राज्यले अपराधिक बनायो ।’

उनले थपे, ‘त्यस कारणले राज्य निरकुंश छ, हामीमाथि निरकुंश भएर लागेको छ । राज्यले टीकापुर विद्रोहलाई संस्थागत राजनितिक रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रा अझै पनि ३० जना साथीहरु फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ । तीन सय भन्दा बढीलाई मुद्दा लागेको छ । हाम्रो चेलीहरुमाथि भएको हिंसा र हामीमाथि भएको अन्याय, दमन र विभेदलाई राज्यले माफी माग्दै हाम्रो आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा स–सम्मान सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण राजबन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्छ ।’