काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचन वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा नभई संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएकी छन् । आज (सोमबार) नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले केही पक्षले सिर्जना गरेका अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजले निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक सरकारको साथमा उभिन अनुरोध गरिन् ।

उनले निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पहिलो र अनिवार्य शर्त रहेको बताइन् । उनले सरकारले ट्रयाक–टु संवादमार्फत विभिन्न दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउनका लागि सहयोग गर्न अपिल गरिन् ।

उनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने बताइन् । उनले सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई केवल ’कानुन व्यवस्थाको विषय’ मात्र नमानेका बताइन् । ‘यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम हामीले देखेका छौँ । उनीहरूको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउनका लागि हामी निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदमहरू चाल्दै छौँ । यसबाट उनीहरूको असन्तुष्टिको राजनीतिक सम्बोधन हुनेछ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

उनले युवा असन्तुष्टिको व्यवस्थापनसँगै, निर्वाचनको वातावरण ध्रुवीकरण र हिंसाले बिथोल्ने जोखिमतर्फ पनि सरकार सचेत रहेको बताइन् । ’निर्वाचनका दौरान द्वेषपूर्ण र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने जो–कोहीलाई पनि सम्बन्धित सक्षम निकायहरुले तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्नेछन् । शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न ‘हट–स्पट’ नक्साङ्कन र गुप्तचर परिचालन बढाइएको छ । नागरिक खबरदारी झनै आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भनिन् ।