ढाका । पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सुनाएको मृत्युदण्डको सजायले देशभर ठूलो राजनीतिक भूकम्प ल्याएको छ । राजधानी ढाकादेखि संवेदनशील मानिएका जिल्लासम्म हिंसा, आगजनी र भिडन्तका लहर चलिरहेका छन् । भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाको सुपुर्दगीका लागि ढाकाले आधिकारिक पत्र पठाएपछि घटनाक्रम झनै तङ्गिएको छ ।

सोमबार सुनाइएको फैसलापछि विद्यार्थी समूहले पुनः धनमन्डी–३२ स्थित शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानको ऐतिहासिक घरमा धावा बोले । बुलडोजरसहित घर भत्काउन पुगेको भीडलाई सुरक्षा बलले रोकेपछि झडप चर्कियो । लाठीचार्ज, ध्वनि–ग्रेनेड र बल प्रयोग हुँदा भीड छिन्नभिन्न भएको भए पनि दुई जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । विभिन्न क्षेत्र गोपालगञ्ज, मौलभीबजार, गाजीपुर र आशुलियामा आगजनी, विष्फोट र राजनीतिक झडपका खबर आएका छन् । स्थानीय मिडियाका अनुसार फैसलाको २४ घण्टाभित्र मात्र करिब ५० सवारी साधनमा आगजनी गरिएको छ ।

मृत विद्यार्थीका परिवार तथा विपक्षी समर्थकहरूले यो फैसला ‘न्यायको जित’ भन्दै मिठाई बाँडेका छन् । तर, शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले मुलुकभर बन्द आह्वान गरेको छ । गत वर्ष आरक्षणविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनमा दमन गर्न हसिनाले सुरक्षा निकायलाई शक्ति प्रयोगको आदेश दिएको आरोपमा उनलाई मानवताको विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो । पाँच मुद्दामध्ये दुईमा मृत्युदण्ड र एकमा आजीवन कारावास सुनाइएको छ । पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अब्दुल्लाह अल मानुनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

हसिना भारतमा निर्वासनमा रहेकी बेला ढाकाले नयाँ दिल्लीलाई दुवै दोषीको सुपुर्दगीका लागि औपचारिक कूटनीतिक पत्र पठाएको पुष्टि गरेको छ । ढाका दाबी गर्छ—दुई देशबीचको सुपुर्दगी सन्धाअनुसार भारतको ‘कानुनी दायित्व’ हो कि दोषीहरूलाई फिर्ता पठाओस् ।
भारतले भने संयम कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बंगलादेशको शान्ति, स्थिरता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै, ‘भारत सधैं सबै सरोकारवालासँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने’ उल्लेख गरेको छ । भारतले कुनै स्पष्ट ‘हो’ वा ‘होइन’ भनेको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको फैसलालाई अवहेलना गर्ने देशलाई ‘अमित्रतापूर्ण व्यवहार’ मानिने चेतावनी ढाकाको पत्रमा प्रष्ट देखिन्छ । मृत्युदण्डको फैसला, सडकमा उग्र प्रदर्शन, सेना तैनाथी र भारतसँगको कूटनीतिक दबाब-यी सबैले बंगलादेशको नाजुक राजनीतिक अवस्थालाई झनै जटिल बनाइदिएको छ ।