न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित गाजा द्वन्द्व अन्त्य योजना तथा प्यालेस्टिनी क्षेत्र गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल तैनाथ गर्ने व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै अमेरिकाले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेको छ । परिषद्ले १३–० मतले प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । परिषद्का स्थायी सदस्य चीन र रुस मतदानबाट अनुपस्थित रहेका थिए ।

यो मतदान इजरायल र हमासले गत महिना ट्रम्पको २०–बुँदे योजना अन्तर्गतको प्रारम्भिक चरण—दुई वर्षदेखि जारी युद्धलाई रोक्ने युद्धविराम तथा इजरायली बन्धकहरूको रिहाइको सम्झौता—स्वीकार गरेपछि भएको हो । यस निर्णयलाई गाजामा प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले स्थिरता मिशनमा सहभागी हुन चाहने राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने मानिएको छ ।

प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रहरूले ट्रम्पको अध्यक्षतामा रहने ‘शान्ति बोर्ड’ मा भाग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बोर्डलाई गाजाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने अस्थायी प्रशासनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बललाई(आइएसएफ)क्षेत्रको असैन्यीकरण, हतियार नष्ट गर्ने तथा सैन्य पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा दिने अधिकार पनि प्रस्तावले प्रदान गर्दछ ।

तर हमासले परिषद्को निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ । समूहले आफू निरस्त्रीकरण नहुने दृढता दोहोर्‍याउँदै इजरायलविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्षलाई ‘वैध प्रतिरोध’ भनेको छ । हमासले यस प्रस्तावलाई ‘गाजा पट्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षकता थोपर्ने प्रयास’ भनी आरोप लगाउँदै जनताले यसलाई अस्वीकार गर्ने दाबी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले परिषद्को बैठकमा प्रस्तावलाई ‘प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयतर्फ सम्भावित मार्गचित्र’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले यसले ‘हमासको नियन्त्रण तोड्ने’ र गाजालाई आतङ्क र भयमुक्त, समृद्ध तथा सुरक्षित बनाउने आधार तयार गर्ने बताएका छन् ।

दोस्रो तर्फ, स्थायी सदस्य रूसले यसअघि सम्भावित भिटोको सङ्केत गरे पनि अन्ततः मतदानमा भाग नलिएपछि प्रस्ताव पास हुन सक्षम भयो । रूस र चीन दुवैले गाजाको भविष्य निर्धारणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई सीमित गर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणको आलोचना गरे । रूसी प्रतिनिधि भासिली नेबेन्ज्याले परिषद्ले ‘वासिङ्टनको प्रतिज्ञासहित गाजामा शान्ति बोर्ड र आइएसएफलाई पूर्ण अधिकार दिएको’ टिप्पणी गर्दै यसका ‘विधि र उद्देश्यबारे अस्पष्टता’ रहेको बताएका छन् ।

प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले भने प्रस्तावको स्वागत गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार रूसी भिटो रोक्न प्राधिकरणको समर्थन निर्णायक रहेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरक्षा परिषद्को निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, “शान्ति बोर्डलाई समर्थन गर्दै भएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अद्भुत मतदानका लागि विश्वलाई बधाई । यसको अध्यक्षता म स्वयं गर्नेछु र यसमा विश्वका सम्मानित तथा शक्तिशाली नेताहरू समावेश रहनेछन् ।”

प्रस्तावले इजरायलभित्र भने असहजता बढाएको छ, किनकि यसको पाठले दीर्घकालीन रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना सङ्केत गर्दछ । यसमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले सुधार लागू गरेपछि तथा गाजाको पुनर्निर्माणमा पर्याप्त प्रगति भएपछि ‘प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णय तथा राज्य स्थापना तर्फ विश्वसनीय मार्ग’ बन्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टिनीबीच ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि राजनीतिक क्षितिजमा सहमति खोज्ने संवाद’ स्थापना गर्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने आफ्ना दक्षिणपन्थी गठबन्धन साझेदारहरूको दबाबबीच प्यालेस्टिनी राज्यको समर्थन अस्वीकार गर्दै गाजालाई ‘सजिलो वा कठिन कुनै पनि मार्गबाट पूर्ण विमुद्रीकरण गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।