`

सुदनको आक्रोशपूर्ण प्रश्न : कुर्सीमा टाँसिएर बस्न कत्तिको सुहाउँछ गृहमन्त्री ज्यू ?

Nepal One HD ३ मंसिर २०८२ ८:३७
प्रमुख खबर

काठमाडौं । ‘हामी नेपाल’ अभियानका संयोजक सुदन गुरुङले मुलुकमा विधिको शासन दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको भन्दै गृह मन्त्रालय तथा सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले हाल भइरहेको घटनाक्रमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै राज्य शक्तिशाली व्यक्तिहरूका उक्साउने, विभाजनकारी र हिंसात्मक अभिव्यक्तिप्रति आँखामुनि हेरेर मौन बसेको आरोप लगाए ।

गुरुङले दुर्गा प्रसाईले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी तथ्य गलत रूपमा प्रस्तुत गर्दै बदनाम गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसभन्दा गम्भीर अभिव्यक्ति दिँदै समाजमा तनाव फैलाउने प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरूद्ध राज्य पूर्णतः निस्क्रिय देखिएको उनले बताएका छन् । उनले प्रश्न उठाएका छन्, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उभिएका युवामाथि गोली चलाउनेहरू आजसम्म मुक्त छन्, तर त्यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालयको कठोरता देखिन्न । अपराधको परिभाषा के केवल कमजोरलाई मात्रै लागू हुन्छ ?’

गुरुङले आफूलाई ‘संविधानविद’ दाबी गर्ने कतिपय व्यक्तिले साना नागरिकलाई कानुनले थिच्ने तर शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने संस्कृति संस्थागत गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको कुन प्रावधानले भन्छ–सानालाई ऐन, ठूलाई चैन ? यदि विधिको शासन कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भने पुरानो र नयाँ शासनबीच भिन्नता के रह्यो ?’

देशभरबाट उठिरहेको युवा आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गलत दिशातर्फ उन्मुख भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हजारौं युवाले आन्दोलनमार्फत दिएका बलिदान र आवाजको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिले शासनप्रति भरोसा कमजोर बनाइरहेको छ ।

गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई निर्देशित गर्दै भनेका छन्, ‘युवालाई न्याय दिने वाचा गर्ने गृहमन्त्री आज पदको आडमा तिनै युवालाई अपराधी सावित गर्न खोजिरहेको देखियो । शक्तिशाली व्यक्तिहरू भने खुलेआम अभद्र भाषण गर्दै हिंडिरहेका छन्, त्यसमा भने राज्य चुप छ ।’

उनका अनुसार मृतक र घाइते युवाका परिवारले खोजिरहेको सत्यको छानबिन, न्याय र समान व्यवहार बिना जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन । विश्वास नफर्केपछि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको वातावरण बन्न नै नसक्ने चेतावनी गुरुङले दिएका छन् । गृहमन्त्रीप्रति बेलाबेला आक्रोश व्यक्त गर्ने गुरुङले भनेका छन्, ‘न्याय बिना जनताको विश्वास बिर्सिएको मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको कुरा गर्नु केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ।’

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *