काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा विकास खर्च कम देखिनुको मुख्य कारण सरकारी बजेट रोक्का भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री घिसिङले तीन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको बजेट रोक्का हुँदा अधिकांश काम प्रभावित भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र करिब रु ६१ अर्ब बजेट रोक्का भएको उल्लेख गर्दै प्रगति कम देखिएको बताएका छन् । पहिलो त्रैमासिकमा देखिएको प्रगति बजेट रोक्काको अवस्थामा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“रोक्का भएको बजेट घटाएर हेर्ने हो भने प्रगति प्रतिशत २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ । अहिले देखिएको कम खर्च वास्तविक कमजोरी होइन, रोकिएको बजेटकै प्रभाव हो,” मन्त्री घिसिङले भने, “पहिलो त्रैमासिकमा प्रगति सधैँ कम हुन्छ । त्यो माथि पनि यसपालि जेनजी आन्दोलनका कारणले धेरै प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्न समस्या भयो ।”

बजेट रोक्कापछिको दोस्रो ठूला अवरोध जेनजी आन्दोलन र विभिन्न परियोजनास्थलमा काम बन्द हुनु रहेको मन्त्री घिसिङले बताएका छन् । यस्तै, कामै नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही थालिएको उनले जानकारी दिए । दुई सय ६९ परियोजना ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म ४९ ठेक्का आधिकारिक रूपमा भङ्ग गरिएको उनले समितिलाई जानकारी दिएका छन् । केही योजना जथाभावी राखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री घिसिङले त्यस्ता बजेट कटौती गर्न आफू सहमत रहेको बताएका छन्। उनले त्यस्ता बजेट कटौती गरी जुम्ला, हुम्लालगायत ठाउँमा अत्यावश्यक पुल तथा जीवनरक्षाका पूर्वाधारलाई फुकुवा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

“अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ”, मन्त्री घिसिङले भने। उनले पुनर्निर्माणका संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन् । ऊर्जा, सिँचाइ, सडक र सहरी विकासका दीर्घकालीन तथा केही अल्पकालीन परियोजना अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।