यस्तो छ उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ । काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले आफ्नो स्थापनासँगै पहिलो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ सालको ‘नवयुवा (जेनजी) विद्रोह’ लाई आधार मानेर गठन भएको दाबी गरिएको यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले देशमा दीर्घकालीन स्थिरता र सुशासन ल्याउन संविधानका मुख्य धारामा संशोधन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
घोषणापत्रले विद्यमान शासकीय संरचना स्थिर सरकार निर्माण गर्न असफल भएको दाबी गर्दै सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्छ । पार्टीको अनुसार निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी सुधार आवश्यक छ । साथै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभाको संरचना हटाएर स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी हुने ‘प्रदेश परिषद्’ मार्फत प्रदेश स्तरीय ऐन पारित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
सङ्घीयताको मूल भावना कायम राख्दै देशको भूगोल र आर्थिक क्षमता हेरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ । शासकीय सुधारका क्रममा सांसद नभएका विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान आवश्यक देखाइएपनि परराष्ट्र, गृह, कानून र रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व भने निर्वाचित सांसदलाई मात्र दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रले न्यायपालिकामा देखिने दलीय प्रभाव अन्त्य गर्न न्यायपरिषद् पुनर्संरचनाको पक्ष लिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने मागसहित राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै संसद्को आधा कार्यकाल सरकार चलाउने ग्यारेन्टी रहने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखिएको छ । एउटै क्षेत्रमा तीनपटक निरन्तर उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था र समानुपातिक तथा मनोनीत सांसदलाई एक कार्यकालसम्म मात्र सुविधा दिने प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् । घिसिङ नेतृत्वमा ‘चिलिमे मोडल’ र लोडसेडिङ अन्त्य अभियानलाई प्रेरणाको स्रोत बताउँदै पार्टीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ ।
राज्यको क्षमता वृद्धि गर्दै गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारी बनाउने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ । पुराना दलहरूले जनमुखी शासनमा असफल भएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कठोर नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको दाबी गरेको पार्टीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सक्षम, इमानदार र मेधावी नेपालीहरूलाई खुलेर सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । पार्टी संरचना चुस्त, प्रविधिमैत्री र उत्कृष्टताका आधारमा नेतृत्व छनोटको प्रणालामा आधारित हुने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्णपाठ
