मधेशमा नयाँ सरकार बनाउन सात दल सक्रिय, मुख्यमन्त्री कृष्ण कि सोनल ?
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने संकेत पाएपछि राजीनामा दिएसँगै अन्य दलहरु नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बुधबार उनले पद छाडेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच संवाद र गृहकार्य सुरु भएको हो ।
कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा र अन्य गरी सात दलबीच सरकार गठनका विषयमा अनौपचारिक संवाद सुरु भइसकेको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले जनकपुरमा जानकारी दिए । उनका अनुसार दलहरू साना–साना समूहमा बसेर विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् र चाँडै नै औपचारिक बैठक बस्ने तयारी छ । जसपा नेपालको अडान छ–संघीयता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नेतृत्व जुन दलले दिन सक्छ, दल त्यहीसँग जानेछ । ‘मुख्यमन्त्रीको पदभन्दा संस्थागत सुधार महत्वपूर्ण हो,’ यादवले भने ।
यसबीच, ठूलो दलको हैसियत राख्ने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व आफ्नो हातमै हुनुपर्ने दाबी अघि सारेको छ । पार्टीले संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादवलाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले यादवलाई सबै दलसँग वार्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए । तर लोसपाले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी अघि सारेको छ । लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोका अनुसार अल्पकालीन भए पनि जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी भएकाले फेरि सोनलकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु उपयुक्त हुने पार्टीको धारणा छ ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यता, एमालेले भने अब बन्ने जुनसुकै सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेको छ । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार प्रदेशमा लगातार सरकार ढलिरहेको अवस्थाले स्थिरता खलबलिएको भन्दै एमाले बाहिर बसेर स्थिरताका लागि सहयोग गर्ने सोंचमा रहेको जनाएका छन् ।
‘सरकार जेसुकै स्वरूपमा आए पनि स्थिरता आवश्यक छ,’ उनले भने । अब मधेश प्रदेशमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद यादव वा लोसपाबाट जितेन्द्र सोनलमध्ये कसले बहुमतको दाबी पेश गर्छन्, त्यसले आगामी राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्नेछ । प्रदेशसभामा अंकगणित जटिल बनेका कारण सात दलको सहमति नै सरकार गठनको मूल कडी बन्ने देखिएको छ ।
