काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको १० बुँदे सम्झौता उल्टै आन्दोलनभित्र ठूलो विवाद र तनावको कारण बनेको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका र असहमत समूहका अगुवाहरूबीच आज पनि विभिन्न स्थानमा तीव्र वाकयुद्ध र अविश्वास देखिएको छ, जसले जेनजी आन्दोलन एकै मोडमा उभिएको छैन भन्ने स्पष्ट बनाई दिएको छ ।

असन्तुष्ट समूहले आज (बिहीबार) काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग हस्ताक्षर गर्ने केही जेनजीहरू समेत उपस्थित भएपछि सम्मेलन नै तनावपूर्ण बनेको छ । अगुवा सुनिल सिंहले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरू कार्यक्रममै प्रकट भएपछि कडा आपत्ति जनाएका हुन् । पोडियमबाट आक्रोशित रुपमा भाषण गर्दै उनले भने, ‘सरकारसँग पनि हस्ताक्षर गर्ने, अनि विद्रोही पक्षको कार्यक्रममा आएर अन्ट–सन्ट बोल्ने ? जनआवाज विपरीत हात मिलाउने ? हात मिलाउनै मन छ भने उतै जानुस् ।’ सिंहमाथि हस्ताक्षरकर्ताहरूले ‘ओभरट्याक’ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले कार्यक्रम बीचमै छाड्न खोजे पनि सहयात्री निकोलस भुसालले उनलाई रोक्दै स्थिति सम्हाल्न प्रयास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको १० बुँदे सम्झौता जेनजी आन्दोलनकै मूल मर्मसँग मेल नखाने भन्दै आन्दोलनभित्रै ठूलो असन्तुष्टि उब्जिएको छ । सम्झौतामा भदौ २३ र २४ का घटनालाई ‘जनआन्दोलन’ को रूपमा उल्लेख गरिएको छ, तर यही बुँदा सर्वाधिक विवादित बनेको छ । ती दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनदेखि विभिन्न सरकारी संरचनामा गरिएका आगजनी र तोडफोडलाई ‘जनआन्दोलन’ भन्न मिल्दैन भन्दै बुद्धिजीवी तथा विश्लेषकहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले टिप्पणी गरेका छन्, ‘उलटपुलट र प्रदर्शनलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्दैन, गलत नजिर बस्छ ।’

जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाले सम्झौता आफ्नो पक्षका लागि अस्वीकार्य भएको स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेश खारेजी जस्ता आन्दोलनका मूल मुद्दा नै सम्झौतामा परेनन् । संविधान संशोधन आयोग गठनको कुरा समेटिए पनि त्यसको समय सीमा नतोकिएको, कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नरहेको र वास्तविक एजेण्डालाई छायाँमा पारेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘जनताको बलिदान, घाइते, शहीद, मुद्दा—कुनै पनि कुराको सम्मान छैन । यस्तो सम्झौता हाम्रो होइन । यो राजनीतिक स्वार्थ समूहसँग भएको सौदाबाजी मात्र हो ।’

आज रिपोर्टर्स क्लबमा असन्तुष्ट समूहले पुनः पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारविरुद्ध कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले ‘वार्ता गर्ने’ भनेर बोलाइएका प्रतिनिधि वरिपरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ड्राफ्ट तयार पारेको थाहा नदिनु, त्यो मस्यौदालाई जबरजस्ती ‘ताली पिटाएर’ पारित गर्न खोजिनु नै आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयास रहेको आरोप लगाएका छन् । एक अगुवाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जेनजीका माग चुनावपछि मात्र हेर्ने भनिन् । त्यसो भए आन्दोलनकारीहरूले बगाएको रगत चुनावका लागि थियो ? ड्राफ्टका लागि गोली खाएका थिए ?’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरूले कार्यालयमै सम्झौता च्यातेर बैठक बहिष्कार गरेको दाबी गरे ।

यसैबीच, हिजो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नपाएका दुई दर्जन जेनजी घाइतेलाई आज सिंहदरबार बोलाएर छुट्टै हस्ताक्षर गराइएको छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा गरिएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा घाइतेहरूलाई समावेश गरिए पनि आन्दोलनभित्रको अविश्वास कम भएको देखिएन ।
१० बुँदे सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता दिने, छानबिनका प्रक्रियालाई अघि बढाउने, संविधान संशोधन आयोग गठन गर्ने जस्ता प्रावधान समेटे पनि महत्वपूर्ण मुद्दामा स्पष्टता नआएको, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र आन्दोलनकै प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठेकाले जेनजी आन्दोलनभित्र गहिरो विभाजन देखिन थालेको छ ।