काठमाडौं । सुरुमा निर्वाचनलाई एक मात्र निकास ठानेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको साझा राजनीतिक र कानुनी मैदानमा उभिएका छन् । पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको निरन्तर संवादसँगै संसद् ब्युँताउने प्रयास तीव्र बनेको हो । यसले फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनलाई लिएर थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको कदमलाई दुवै दलले असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । यही आधारमा एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । कांग्रेस पनि थप सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर पूरक निवेदन दायर गर्ने तयारीमा छ । दुई दल मिलेर १३८ भन्दा बढी सांसदको समर्थनसहित अदालत जाने प्रयासमा छन् । जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना दलहरूको समर्थन जुटाउने कसरत समेत चलिरहेको छ ।

तर कांग्रेसभित्रै यो विषय एकमत छैन । पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाले आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ । सभापति देउवाको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पुनस्र्थापनाको रिट अघि बढाए पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ठूलो पंक्ति भने फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकार चुनावी वातावरण बनाउन असफल भएकाले पुनस्र्थापनालाई ‘विकल्प’ का रूपमा मात्र हेर्नुपरेको बताए ।

उनका अनुसार कांग्रेसको प्राथमिकता अझै पनि निर्वाचन नै हो, तर न चुनाव हुने न संसद् रहने अवस्थाले देशलाई झन् संकटतिर धकेल्ने खतरा देखिएको छ । अर्कोतर्फ, श्याम घिमिरेले भने ६५ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर तयार भइसकेको र एमालेसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताएका छन् ।एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् विघटनलाई लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाटै संवैधानिक कमजोरी भएको दाबी गर्दै उनले अदालतको अन्तिम आदेश नकुरी राष्ट्रपतिले नै विगतका नजिरका आधारमा संसद् पुनर्स्थापना गरी बैठक बोलाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । यहीबीच, तेस्रो शक्ति नेकपा र चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने पुनस्र्थापनाको विपक्षमा देखिएका छन् ।

नेकपा संयोजक प्रचण्डले कुनै पनि बहानामा निर्वाचनको मिति नसार्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । शनिबार एक सभामा उनले संविधान मिचेर चुनाव सारिए आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट सन्देश दिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारलाई निर्धक्क भएर चुनाव गराउन आग्रह गर्दै आफ्नो साथ निर्वाचनकै पक्षमा रहने संकेत दिएका छन् । सरकार भने दलहरूको विरोधाभासका बीच पनि निर्वाचनको तयारी अघि बढाइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर ठूला दलहरू अदालत केन्द्रित हुँदै जाँदा फागुन २१ को निर्वाचन हुने–नहुने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको फैसला र दलहरूको आगामी रणनीतिले नै देश चुनावतिर जाने कि संसद् पुनर्स्थापनातिर मोडिने भन्ने निर्णायक दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।