काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रणका लागि कडा तथा असाधारण कदम चाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले उच्च मूल्यका नोट खारेज गर्ने, नयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

महासचिव चन्दका अनुसार कालो धनलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई जनताको बीचमा स्वीकार्य बनाउने उपायका रूपमा ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । ती नोट खारेज गरेर २ सय, ४ सय र आवश्यक परे २ हजार रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा अवैध रूपमा जम्मा गरिएको धन बाहिर ल्याउन बाध्य पारिने र कालोधनको प्रभाव घट्ने दाबी उनले गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उनले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए । सो आयोगले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी विशेष उच्चस्तरीय न्यायालयमार्फत फैसला गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यस्तो न्यायालयको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ, ताकि निर्णय प्रभावकारी र अन्तिम बनोस् ।

उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा हदैसम्मको जन्मकैदको सजाय दिन सकिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश जाने उनको विश्वास छ । महासचिव चन्दले पार्टीले अघि सारेका मागहरू पूरा नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । उनका अनुसार आन्दोलन हिंसात्मक नहुने र जनतामाझ आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइने छ ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले अहिलेको सरकारले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा गरे । प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई औंल्याउँदै उनले सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नु आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे ।
कम्युनिष्ट शक्तिहरूको एकताका विषयमा बोल्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा एकताको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि तत्काल त्यसको सम्भावना नरहेको बताए । केही साझा एजेण्डा सबै दलसँग मिल्ने उल्लेख गर्दै उनले सर्वपक्षीय सरकारको अवधारणा एमालेसँग मिल्न गएको आरोपलाई स्वाभाविक भएको बताए । महासचिव चन्दका यी प्रस्तावहरूले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ भने नोटबन्दी र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा व्यवस्थाबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आउने संकेत देखिएको छ ।