काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर परामर्श र गृहकार्यमा जुटेको स्पष्ट पारेकी छन् । उच्च शिक्षामा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप र यसको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो आवश्यकता बोध भएको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गरी प्राज्ञिक बहस र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । शैक्षिक प्रशासनमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा निरन्तर कमजोर बन्दै गएको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ठूलो संरचना र विद्यार्थी संख्या मात्रले गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा सुनिश्चित नहुने उल्लेख गर्दै प्राध्यापक–विद्यार्थीको सन्तुलित अनुपात, गुणस्तरीय अध्यापन र उच्चस्तरीय अनुसन्धान तथा प्रकाशनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । यसका लागि प्राध्यापक, विद्यार्थी र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सबै पक्ष जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले नेपाली विद्यार्थीहरूको ठूलो हिस्सा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान बाध्य भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन समयानुकूल, व्यावहारिक र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । साथै, शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन पनि जरुरी रहेको बताउँदै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडाभन्दा ज्ञान र बहसको थलो बनाउने सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारिन् । प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्दै वैकल्पिक र प्रभावकारी मोडेल खोज्ने विषयमा सरकार अघि बढिरहेको संकेत उनका अभिव्यक्तिले दिएको छ, जसले आगामी दिनमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तनको आधार तयार हुन सक्ने देखिन्छ।