काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस हुने भएको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त बहस तय भएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । तर उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकको तर्कअनुसार वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग दूरगामी राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रभाव पार्ने खालका सम्झौता गर्ने अधिकार छैन । उनीहरूले यस्तो सम्झौताले संवैधानिक सीमाना नाघ्ने र भविष्यमा राज्य संयन्त्रमा नजिर बस्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् । पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले त्यसको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको थियो । पछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आज अन्तरिम आदेशको मागमाथि दुवै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् । आजको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा अन्तिम निर्णयसम्म सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउने÷नलगाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।