काठमाडौँ, १४ पुसः सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारबारे बहस गरिएको छ ।

आज मानवअधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नेपाल (काहुरास्ट) ले नेपालका सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यसहित एल–टु–जी परियोजनाअन्तर्गत काहुरास्ट रिपोर्ट तथा समुदायको अभ्यास साझेदारी कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

सो कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण नेपालकी महासचिव मीना तिवारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, अपाङ्गता र जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अध्ययन सम्बन्धित समुदायले बुझ्ने सरल भाषामा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काहुरास्टका अध्यक्ष हुकुमप्रसाद पोख्रेलले सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सङ्कलित तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित भएर अध्ययन तयार पारिएको स्पष्ट पार्दै प्रमाणमा आधारित बहसले सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक समस्या उजागर गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विकले राज्य प्रणालीका कमजोरी सच्याउन अध्ययनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभेद अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दलित आयोग यस प्रक्रियामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री तथा नेत्री सत्य पहाडीले अधिकार कागजमा सीमित हुनु गम्भीर चुनौती भएको उल्लेख गर्दै पछाडि पारिएका समुदायका हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणकर्तालाई झकझक्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

गैरसरकारी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवाको प्रभाव मूल्याङ्कन र अनुगमनमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

मानवअधिकार आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेलले मानवअधिकार संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा हलिया, सन्थाल, मुसहर, मुक्तकमैयालगायत समुदायको अवस्थाका आधारमा लक्षित वकालत अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिइयो ।

सामाजिक अभियन्ता गौरा नेपालीले हलिया मुक्तिका लागि विनियोजन गरिएको सरकारी बजेट फ्रिज हुनु दुःखद् भएको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

रिपोर्ट तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा प्रेमबहादुर थापाले यस अध्ययनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ठोस आधार प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटी प्रतिवेदन परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।