काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई बयानका लागि बोलाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतको बयान लिइसकेको आयोगले जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव लगायतलाई पनि बोलाएर बयान लिइसकेको छ । मेर शाह मात्रै बाँकी रहेकोमा आयोगले उनलाई बयानमा बोलाएको हो ।

आयोगले बयानमा बोलाएको शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले जनाएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला उनले अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुर्‍याएका थिए । भदौ २३ को आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरले पानी वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायतले राजीनामा दिइसकेको भन्दै जेनजीलाई आन्दोलनबाट फर्किन फेसबुकमार्फत आह्वान गरेका थिए । त्यस्तै बालेने नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा जेनजीहरुलाई सेनासँग वार्ता गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्त राख्न आग्रह गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नमा पनि उनकै हात रहेको बताइन्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन तीव्र बन्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दुई फरक निकायको अनुसन्धानको केन्द्रमा परेका छन् । एकातर्फ घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई औपचारिक बयानका लागि पत्र पठाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत ओलीसँग प्रत्यक्ष बयान लिइसकेको छ । लेखकको बयान सकिएपछि आयोगले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गरेको हो । सार्वजनिक रूपमा ‘म बयान दिन जान्नँ, किन जानु ?’ भन्दै आएका ओलीलाई आयोगले औपचारिक प्रक्रियामार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । सरकारले असोज ६ गते गठन गरेको उक्त आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको आयोगले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक महिना थप समय पाएको छ । यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिएको छ । मानवअधिकार आयोगले यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग पनि बयान लिइसकेको थियो । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका कदम, सुरक्षा व्यवस्थापन र त्यसले पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।