काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) सँग गरिएको तालमेल र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाप्रति औपचारिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ज गराएका छन् । बुधबार सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा थापाले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै लिखित फरक मत राखेका हुन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले उम्मेदवार छनोट सम्पूर्ण प्रक्रिया पार्टीको संस्थागत संरचना र विधिविपरीत भएको आरोप लगाए । ‘आज जसरी राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयन गरियो, त्यसले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय बोर्ड दुवैको मानमर्दन भएको छ’, थापाले भने, ‘त्यसैले महामन्त्रीको हैसियतले मैले यो निर्णयप्रति लिखित फरक मत राखेको हुँ ।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) पछाडि हटेपछि कांग्रेसले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग तालमेल गरेको छ । सो तालमेलअनुसार १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपाले एक सिट पाउने सहमति भएको छ । तर, थापाले यो तालमेल अचानक र पर्याप्त छलफल विना गरिएको भन्दै यसको सैद्धान्तिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘एमालेसँग तालमेल किन गरियो ? यसको सैद्धान्तिक आधार के हो ?’ थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा तर्कपूर्ण छलफल भएर आउनु पथ्र्यो, तर त्यसो भएन ।’ महामन्त्री थापाका अनुसार मंगलबारको बैठकले उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिलाई दिने निर्णय गरेको थियो, जसप्रति उनले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाएका थिए । केन्द्रीय समिति र संसदीय बोर्ड हुँदाहुँदै सम्पूर्ण अधिकार एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नु संस्थागत अभ्यासविपरीत भएको उनको भनाइ छ । यही आपत्तिपछि बुधबार पुनः बैठक बसे पनि, त्यस बैठकमा समेत प्रक्रियागत त्रुटि दोहोरिएको उनले बताए ।

‘आज नाम प्रस्ताव गर्न बैठक बसेको भनियो, तर नाम प्रस्ताव गर्नै बाँकी छ । पारित हुन बाँकी छ’, थापाले भने, ‘तर उम्मेदवारहरू भने मनोनयनपत्र बोकेर आ–आफ्नो जिल्लातिर गइसकेका छन् ।’ यसले निर्णय पहिल्यै सीमित व्यक्तिहरूले गरिसकेको र बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको संकेत गर्ने थापाको आरोप छ ।

महामन्त्री थापाले कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयको स्वामित्व आफूले नलिने स्पष्ट पारे । ‘तालमेल र उम्मेदवार छनोटका आधारहरू न त खुला छलफलबाट आएका छन्, न त संस्थागत रूपमा निर्णय भएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यो निर्णयको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौं ।’ उनले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा महामन्त्री जस्ता पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई केही व्यक्तिहरूले घेराबन्दी शैलीमा निर्णय गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने थापाको चेतावनी थियो। महामन्त्री थापाको फरक मतले राष्ट्रियसभा निर्वाचन मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको निर्णय प्रक्रिया, गठबन्धनको राजनीति र नेतृत्व शैलीबारे पनि गम्भीर बहस जन्माउने संकेत देखिएको छ ।