काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका केही गम्भीर आरोपहरू फिर्ताको माग गर्दे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । उनीमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा सहकारी ठगीको मुख्य आरोपसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको पनि मुद्दा चलाइएको छ । लामिछानेले यी दुई आरोपहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको भन्दै फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

लामिछानेले थुनामुक्त हुनुअघि नै पहिलो निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । धरौटी तथा बैंक जमानतमा रिहा भएपछि फेरि पूरक निवेदन पेस गरेका छन् । सहकारी ठगीको आरोपमा मात्र बढी कैद सजाय माग्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप थपेर सजायको मागलाई १० वर्षभन्दा माथि पुर्‍याइएको उनको उल्लेख गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरौटी बलियो हुने भएकाले आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार तीन–चार दिनअघि दिएको पूरक निवेदनको अध्ययन भइरहेको छ । हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमै छलफल चलिरहेको छ । त्यहाँबाट रायसहित अघि बढेपछि नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सचिवस्तरका सरकारी वकिलबाट थप रायसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस हुने प्रक्रिया छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका केही अपवादबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा समावेश छ ।

यसैगरी सरकारले २०७७ मा जारी गरेको फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाले पनि संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा फिर्ता नहुने उल्लेख गरेको छ । रविविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा छ । चितवनमा भने संगठित अपराधको आरोप थपिएको छैन ।

यी सबै मुद्दा गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट आएको रकम अपचलनसँग जोडिएका छन् । त्यतिबेला लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलगायतसँग मिलेमतोमा सहकारी ठगेको आरोप लागेको छ । पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका छन् ।