गण्डकी, २ माघः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आज आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन बुुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले स्रोत तथा वित्त आयोग मुलुकमा वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने आर्थिक पाटोतर्फको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतले पूर्ण भए पनि देशले पर्याप्त लाभ लिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देशका रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा प्रभावकारी उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । चालु आवका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रु सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई रु नौ अर्ब २२ करोड ९३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकामा सङ्घीय सरकारले सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूरै रकम हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवधिमा आयोगले गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पादन गरेका कामकारबाहीहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएकोे आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरूङले जानकारी दिनुभयो ।