काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समयसिमा सार्ने विषयमा निर्वाचन आयोग दबाबमा परेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकै स्वरमा समय थप गर्न आग्रह गरेपछि आयोग आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल माघ ६ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ताको मिति कम्तीमा एक साताले सार्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले औपचारिक आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूको प्रस्तावअनुसार मनोनयन दर्ता माघ १५ देखि मसान्तसम्म लैजानुपर्ने माग गरिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मनोनयनको समय सार्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अधिकांश राजनीतिक दलबाट मनोनयन दर्ताको समयसीमा बढाउन अनुरोध आएको छ । आयोगले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ तर हालसम्म कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार आयोगले बढीमा एक सातासम्म समय सार्न सक्ने सम्भावना भने खुला राखेको छ ।

मनोनयन मिति सार्नुपर्ने मुख्य कारण नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद रहेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि असन्तुष्ट बनेको शेरबहादुर देउवा समूह सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरूले आयोगले गगन–विश्व समूहलाई दिएको मान्यता खारेज हुनुपर्ने तथा भृकुटीमण्डप महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति भंग हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिटमा देउवा पक्षले माघ ६ गते तोकिएको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिन पनि माग गरेका छन् । यदि मनोनयन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरी नयाँ मिति तोक्न आदेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोग, नयाँ कार्यसमिति, सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि माघ ६ गते नै पेशी तोकेको छ, जुन दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन तय गरिएको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अदालत पुगेपछि त्यसको प्रभाव निर्वाचन कार्यतालिकामा पर्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेश र आयोगको निर्णयले मनोनयनको मिति सार्ने वा यथावत् राख्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवैको ध्यान अहिले यही विषयमा केन्द्रित भएको छ ।