काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्ने तयारीसहित राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका नेता बामदेव गौतम अन्ततः चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलिरहेकै बेला उनले आफू यस पटक कुनै पनि क्षेत्रबाट चुनाव नलड्ने निर्णय लिएको बताएका हुन् ।

गौतमका अनुसार बर्दियाका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार चयनको क्रममा जातीय सन्तुलनको प्रश्न उठेपछि उनले पछि हट्ने निधो गरेका हुन् । ‘म उठ्ने हो भने दुवै क्षेत्रमा बाहुन–बाहुन उम्मेदवार हुने अवस्था आयो’, उनले भने, ‘कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा थारु समुदायबाट उम्मेदवार उठाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । त्यसैले मैले चुनाव नलड्ने निर्णय गरें ।’

उनको निर्णयसँगै नेकपाले बर्दिया–१ बाट विष्णुप्रसाद थारु र बर्दिया–२ बाट सुरेश पन्तलाई उम्मेदवार बनाएको छ । बर्दिया–१ मा गौतमको नाम बलियो रूपमा चर्चामा रहे पनि अन्तिममा पार्टीले थारु समुदायका नेता चौधरीलाई टिकट दिएको हो । सोमबार पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चौधरीलाई औपचारिक रूपमा टिकट हस्तान्तरण गरेका थिए । यद्यपि, टिकट वितरणको प्रक्रियाप्रति गौतम पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएनन् । ‘म उठ्दिन भनेपछि कुरा सकिनु पर्ने हो’, उनले भने, ‘तर उठ्दिनँ भन्ने वातावरण नै बनाइयो ।’ यसलाई कतिपयले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र दबाबको परिणामका रूपमा हेरेका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएपछि गौतम राष्ट्रिय सभामा पुगेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा उनको कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेसम्म बाँकी थियो । तर प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने तयारी गर्दै उनले डेढ महिना अगावै राजीनामा दिएका थिए । अन्ततः चुनाव नलड्ने निर्णयसँगै उनको राजीनामाले राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ । ७७ वर्षीय गौतमलाई बहुदलयताकै ‘सदाबहार उम्मेदवार’ का रूपमा लिइन्छ ।

उनले २०४८ सालमा पहिलो पटक चुनाव जितेका थिए भने २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि २०५३ सालमा गृहमन्त्री समेत बने । २०५६ र २०६४ मा पराजय बेहोरेका उनी २०७० सालमा भने बर्दिया–१ र प्युठान–१ दुवै क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । भविष्यको राजनीतिक भूमिकाबारे अहिले केही नबताउने भन्दै गौतमले यस पटक कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव नलड्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनको पछिल्लो निर्णयलाई कतिपयले जातीय प्रतिनिधित्वप्रतिको संवेदनशीलता भने कतिपयले सक्रिय चुनावी राजनीतिबाट बिस्तारै दूरी बनाउने संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।