काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि गैरदलीय पृष्ठभूमिबाट एकैचोटी मन्त्री बनेका चार जना नेताहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् । निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारका ती मन्त्रीहरूले चुनावी मैदानमा होमिन पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन उम्मेदवार बनेका छन् । उनीहरूले अन्तरिम सरकारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष पहिचानमा आँच नआओस् भन्ने उद्देश्यले दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि नै मन्त्री पद त्याग्ने घोषणा गरेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले राजीनामा दिएपछि आफ्नै नेतृत्वमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ गठन गरेका छन् । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहँदा लोडसेडिङ अन्त्यका कारण चर्चामा आएका घिसिङ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । पार्टीका प्रवक्ता डा. राजु थापाका अनुसार घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका हुन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । गुप्ताले आन्दोलनबाट सुरु भएको आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अब संसदमार्फत अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

पूर्व सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल दुई दशकभन्दा बढी समय पत्रकारितामा सक्रिय व्यक्तित्व हुन् । मन्त्री बन्नुअघि उनले इमेज टेलिभिजनको सम्पादकीय नेतृत्व सम्हालेका थिए । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट खरेल रास्वपामा आबद्ध भएका हुन् । पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालले उनलाई औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवेश गराउँदै ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्री रहँदा प्राविधिक र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पहिचान बनाएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा वैज्ञानिक महावीर पुनले म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनपछि सरकारमा गए पनि दलगत राजनीतिभन्दा स्वतन्त्र पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको छ । सोही सरकारका चार मन्त्रीको एकैसाथ चुनावी मैदानमा प्रवेशलाई नेपाली राजनीतिमा आन्दोलनबाट संस्थागत राजनीतितर्फको अर्को चरणका रूपमा हेरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीअन्तर्गत देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ । आन्दोलन, प्रशासन र अब संसदीय प्रतिस्पर्धा हुँदै अगाडि बढेका यी चार अनुहारको चुनावी यात्रालाई आम मतदाताले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।