काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मीसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । ती रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

त्यसपछि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो । रिट निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधलाई कमजोर बनाउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन देखिएको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा उल्लेख छ ।